केबीसी घोटाळा : राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची तंबी

नाशिक : राज्यातील लाखो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधीची फसवणूक करणाऱ्या केबीसी घोटाळा प्रकरणात याचिकाकर्त्यांवर न्यायालयात येण्याची वेळ येऊ देऊ नका, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. 

याआधी खटल्यातील तपासावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. केबीसी कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करुन ठेवीदारांना रक्कम परत करण्याची विनंती नाशिक इथल्या विशेष न्यायालयाकडे करण्यात आल्याची माहिती मंगळवारी कोर्टात देण्यात आली. 

प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी होऊन कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत कोर्टानं याचिका निकाली काढली. नाशिकच्या केबीसी कंपनीने कमीत कमी दिवसांत जास्त परतावा देण्याचं आमिष दाखवत राज्यातील लाखो लोकांची फसवणूक केली होती. 

केबीसीचा संचालक भाऊसाहेब चव्हाण, त्याची पत्नी आरती चव्हाण देश सोडून पळाले. मात्र त्यानंतर त्यांनी शरणागती पत्करली. रमेश भालकर यांच्यासह औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, हिंगोली, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, जळगाव आणि धुळे इथल्या 70 गुंतवणुकदारांनी अॅड. सतिश तळेकर यांच्यावतीने हायकोर्टात प्रकरणात धाव घेतली होती.