'बलात्कार पीडित महिलेच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या आपत्यांबाबत कल्याणकारी योजना आहे का'

मुंबई : बलात्काराच्या घटनेनंतर पीडित महिलेच्या पोटी जन्माला येणा-या आपत्याबाबत राज्य सरकारची काही कल्याणकारी योजना आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या सचिवांनी आज न्यायालयात उपस्थित राहून याविषयी माहिती द्यावी असे निर्देशही दिलेत. 

बलात्कार, अॅसिड हल्ला, पीडित महिलांना आर्थिक सहाय्य तसेच व्यवसायिक प्रशिक्षण, सामुपदेशन देणारी राज्य सरकारची मनोधैर्य योजना आहे. ही योजना ऑक्टोबर 2013मध्ये सुरु करण्यात आली. त्यापूर्वी बलात्कार पीडित महिलांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात यावा अशा विनंतिची याचिका जलील शेख यांनी केली आहे. त्याविषयी न्या. रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या सुनावणीनंतर या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य तीन लाखांहून अधिक करण्याबरोब बलात्कार पीडितांच्या बाळांच्या कल्याणासाठी काही योजना आहे का, याविषयी माहिती आज सादर करण्याचे निर्देशही खंपीठाने सरकारला दिले आहेत. याआधीही मुंबई उच्च न्यायालयाने शेजारील गोवा आणि इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही बलात्कार पीडीतेला १० लाखांची मदत सुरू करण्याविषयी विचारणा केलेली आहे.