दिल्ली हायकोर्ट

आग्रा किल्ल्यात शिवजयंती साजरी करण्यास परवानगी देण्यात काय अडचण आहे? दिल्ली हायकोर्टाची विचारणा

आग्रा किल्ल्यात (Agra Fort)  शिवजयंती (Shivjayanti) साजरी करण्यास नकार दिल्यानंतर वाद निर्माण झालेला असताना दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) हा चेंडू राज्य सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. राज्य सरकार सहआयोजक असेल तर परवानगी द्यायला काही हरकत नाही असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. 

नवी दिल्ली | पीएमसी बँक प्रकरण | दिल्ली हायकोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली | पीएमसी बँक प्रकरण | दिल्ली हायकोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली | हिंसाचारावरुन दिल्ली हायकोर्टाची पोलिसांना नोटीस

नवी दिल्ली | हिंसाचारावरुन दिल्ली हायकोर्टाची पोलिसांना नोटीस

५० आणि २०० च्या नोटांचे पुनरावलोकन करा : दिल्ली हायकोर्ट

दृष्टीहीनांना नोट हाताळताना होणारी अडचण दूर होण्याच्या दृष्टीने वेगाने पाऊले उचलली जात आहेत.

राहुल आणि सोनिया गांधींना दिल्ली हायकोर्टाचा दणका

 नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हायकोर्टाने झटका दिला आहे. दिल्ली हाईकोर्टाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची परवानगी आयकर विभागाला दिली आहे. नॅशनल हेराल्डमध्ये यंग इंडिया, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांची भागीदारी आहे.

पतीला सेक्सला नकार घटस्फोटाला आधार : हायकोर्ट

 पतीला बराच काळ सेक्सला नकार देणे आणि योग्य कारण न देणे ही मानसिक क्रूरता आहे. हे घटस्फोटाचा आधार होऊ शकतो, दिल्ली हायकोर्टाने पत्नीकडून घटस्फोट मागणाऱ्या पतीच्या याचिकेवर हा निकाल सुनावला. 

महिलांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महिलासुद्धा कुटुंबाची कर्ता होऊ शकते असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान दिला आहे. 

आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग, ३३ जणांना नोटीस

आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग, ३३ जणांना नोटीस

सोनिया-राहुल गांधी यांची मागणी दिल्ली हायकोर्टाने धुडकावली

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews

सोनिया-राहुल गांधी यांना दिल्ली हायकोर्टाचा दणका

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधी यांना दिल्ली हायकोर्टानं दणका दिला आहे.

'पक्षांना आहे उडण्याचा अधिकार, पिंजऱ्यात बंद केलं जाणार नाही '- HC

दिल्लीत पक्षाना आता गगनभरारी घेण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय देत सांगितले की, पक्षांनाही मूलभूत अधिकार असतात, त्यांचं हनन करणं योग्य नाही.

'सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेला महत्व का नाही?'

 सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेला एवढं महत्व दिलं जात नाही, तुलनेनं काही विशेष व्यक्तींच्या सुरक्षेला खूप मोठ्या प्रमाणात महत्व दिलं जातं, तर मग सामान्याच्या सुरक्षेवरही एवढी भर का दिली जात नाही, असा सवाल हायकोर्टानं सरकारला केला आहे.

शाओमी स्मार्टफोनवरील बंदी तुर्तास हटवली

चायनाचा अॅपल फोन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शाओमी फोनवरील बंद तुर्तास उठवण्यात आली आहे. हा फोन भारतात लॉन्च झाल्यापासून स्मार्टफोनच्या बाजारात एकच खळबळ होती, मात्र बंदीनंतर पुन्हा इतर कंपन्यांचे सुगीचे दिवस येतील असं वाटत असतांना, शाओमीवरील बंदी तुर्तास हटवण्यात आली आहे.

हेराल्ड प्रकरणी सोनिया-राहुल यांना दिलासा

‘निर्भया’च्या बलात्कार्‍यांची फाशी कायम

देशाला हादरवणार्‍या दिल्लीतील क्रूर सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चारही दोषींची फाशीची शिक्षा दिल्ली हायकोर्टानं कायम ठेवली आहे. ‘निर्भया’वरील बलात्काराचा गुन्हा ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ असल्याचं नमूद करत हायकोर्टानं फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या निर्णयावरच शिक्कामोर्तब केलंय.