आदर्श अहवालाचे आमदारांनी केलेत तुकडे, विरोधक न्यायालयात जाणार

आदर्श अहवालावरून विरोधक आक्रमक झालेत. राज्य सरकारने आदर्श अहवालाबाबत घेतलेल्या चालढकल भूमिकेनंतर विरोधकांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार सुरू केला आहे. सरकारनं मांडलेला आदर्श अहवाल फाडून विरोधकांनी सरकारचा निषेध केला. नागपूरला विधानभवनाच्या आवारातच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या अहवालाचे तुकडे केले.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Dec 20, 2013, 10:15 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, नागपूर
आदर्श अहवालावरून विरोधक आक्रमक झालेत. राज्य सरकारने आदर्श अहवालाबाबत घेतलेल्या चालढकल भूमिकेनंतर विरोधकांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार सुरू केला आहे. सरकारनं मांडलेला आदर्श अहवाल फाडून विरोधकांनी सरकारचा निषेध केला. नागपूरला विधानभवनाच्या आवारातच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी या अहवालाचे तुकडे केले.
आदर्श घोटाळ्याने पुन्हा एकदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगलीत... अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे अशा तिघा माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक आजी-माजी मंत्री तसेच वरिष्ठ सनदी अधिका-यांनी आदर्शचे आश्रयदाते असल्यासारखे काम केले, असे गंभीर ताशेरे आदर्शच्या अहवालात ओढण्यात आलेत.. परंतु राज्य सरकारने न्या. जे. ए. पाटील आयोगाचा हा आदर्श अहवाल फेटाळून लावत, आश्रयदात्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतलीय.
नागपूरमध्ये विधीमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आदर्श घोटाळा चौकशी आयोगाचा अहवाल मांडण्यात आला आणि एकच गहजब उडाला.न्या. जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील आदर्श आयोगाचा अहवाल आणि सरकारचा त्यावरील कृती अहवाल शुक्रवारी विधीमंडळात सादर करण्यात आला. अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे या काँग्रेसच्या तिघा मुख्यमंत्र्यांसह तत्कालिन महसूलमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर, तत्कालिन नगरविकास राज्यमंत्री सुनील तटकरे व राजेश टोपे, माजी विधानसभा अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांच्यावर या अहवालात स्पष्टपणे ठपका ठेवण्यात आलाय. एवढेच नव्हे तर राजकीय नेत्यांसह सनदी अधिका-यांनीही आदर्शमध्ये नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून फ्लॅट लाटले, असा निष्कर्ष काढण्यात आलाय.
या सगळ्यांनी आदर्शचे आश्रयदाते म्हणूनच काम केले. आदर्श प्रकरणात काही लोकांची हाव दिसून येते. एक फ्लॅट मिळवून काही लोक थांबले नाहीत, तर आपल्या जवळच्या लोकांच्याही नावाने त्यांनी फ्लॅट लाटले. आदर्शमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांनी बेनामी फ्लॅट लाटले. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अशी घटना घडणं खेदजनक आहे,अशा शब्दांत आदर्श अहवालात राजकारणी आणि सनदी अधिका-यांच्या अभद्र युतीवर बोट ठेवण्यात आलंय.
केवळ राजकारणीच नव्हे तरप्रदीप व्यास, पी. व्ही. देशमुख, रामानंद तिवारी, जयराज फाटक, एस. व्ही. बर्वे, सुभाष लाला, सी. एस. संगीतराव, डी. के. शंकरन, आय. ए. कुंदन, थॉमस बेंजामिन, सुरेश जोशी, टी. चंद्रशेखर, उमेश लुकतुके आदी सनदी अधिका-यांनी विविध परवानगी देण्यासाठी आदर्शमध्ये फ्लॅट मिळवले, असे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आलेत.
तब्बल 22 फ्लॅटसाठी बेनामी व्यवहार करण्यात आले. उत्तम काकडे यांनी असे बेनामी फ्लॅटस घेतले. आदर्शच्या 102 सदस्यांपैकी 25 जण सदस्य होण्यासाठी अपात्र होते. मात्र अपात्र असतानाही व्हाईस एडमिरल मदनजित सिंग, सुरेश प्रभू, देवयानी खोब्रागडे, आदित्य पाटील, अर्चना तिवारी, एस. बी. चव्हाण, सीमा शर्मा, गिरीश मेहता, संजय शंकरन, संजय राडकर, कैलास गिडवाणी, भावेश पटेल, अभय संचेती, मदनलाल शर्मा, शिवाजी काळे, रूपाली रावराणे, रणजीत संगीतराव, कॅप्टन प्रवीण कुमार, अशोक चव्हाणांच्या सासूबाई भगवती शर्मा, कृष्णराव भेगडे, जॉन मथायस, निवृत्ती भोसले व अरूण ढवळे यांना फ्लॅट मिळाले.
भाजपा खासदार अजय संचेती यांचे काका अभय संचेती यांच्या सॅन फायनान्स कॉर्पोरेशनने 22 बेनामी फ्लॅटपैकी 12 बेनामी फ्लॅट घेतले. आदर्श हा केवळ भ्रष्टाचाराचाच आदर्श नमुना नाही, तर कायदे व नियमांचा भंग करण्याबाबतची एक लाजीरवाणी कहाणी दिसून येत आहे.

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.