www.24taas.com, पुणे
पुणे महापालिकेचे आयुक्त महेश पाठक यांच्या एका आदेशाने सध्या महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हा आदेश आहे गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचारात अडकलेल्या अधिका-यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा... नियमात पळवाट शोधून, भ्रष्टाचारात अडकलेल्या अधिकार्यांना पुन्हा सेवेत कसं घ्यावं. याचा आदर्शाच या आदेशाने महापालिका आयुक्तांनी घालून दिलाय.
पुणे महापालिकेच्या विधी सल्लागाराच्या खुर्चीवर विराजमान झालेल्या रवींद्र थोरात यांनी गेल्या आठवड्यातच पदभार स्वीकारलाय. थोरात याआधीही पुणे महापालिकेचे विधी सल्लागार होते. मात्र, २००७ मध्ये त्यांना निलंबित करण्यात आलं. त्यांच्यावर आरोप आहे टीडीआर गैरव्यवहाराचा.... या टीडीआर गैरव्यवहारात थोरात यांना फक्त निलंबितच करण्यात आलं नाही. तर, हायकोर्टाच्या आदेशाने त्यांची खातेनिहाय चौकशी आणि फौजदारी खटलाही सुरु आहे. एवढं सगळं असूनही थोरातांचं निलंबन रद्द झालंय. आणि थोरात पुन्हा विधी सल्लागाराच्या खुर्चीवर विराजमान झालेत. त्यामागचं कारण आहे महापालिका आयुक्त महेश पाठक... महेश पाठक यांची कृपा झाली आणि थोरात पुन्हा विधी सल्लागार झाले. थोरात यांचं निलंबन रद्द करण्याचा आणि पुन्हा विधी सल्लागार हेच पद देण्याचा आदेश महेश पाठक यांनी काढलाय. महेश पाठक यांची थोरातांवर एवढी कृपा की, आदेशाच्या तारखेपासूनच त्यांना कामावर घेण्यात आलंय. महेश पाठक यांचा निर्णय नियमबाह्य आणि अनैतिकतेवर आधारित असल्याची टीका होतेय.
स्थायी समितीने महेश पाठक यांच्या या आदेशाला स्थगिती दिली होती खरी... मात्र, तोही एक स्टंट ठरला. कारण, एकाच दिवसात स्थगिती मागे घेत, स्थायी समितीने महेश पाठक यांच्या आदेशाला हिरवा कंदील दाखवला.
थोरात यांच्या नियुक्तीहून अधिक महत्वाची आहे ती त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलेली जबादारी. कारण, त्यामुळे थोरात त्यांच्या विरोधात असलेले पुरावे नष्ट करतील किंवा त्यात फेरबदल करतील, अशी शंका उपस्थित केली जातेय.