नारायण राणे यांना न्यायालयाची नोटीस
वादग्रस्त कोळसा डेपोंना चंद्रपूरमधील तडाली एमआयडीसीमधील जागा देण्याप्रकरणी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे राणे हे अ़डचणीस आले आहेत.
www.24taas.com, झी मीडिया, चंद्रपूर
वादग्रस्त कोळसा डेपोंना चंद्रपूरमधील तडाली एमआयडीसीमधील जागा देण्याप्रकरणी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे राणे हे अ़डचणीस आले आहेत.
कोळसा डेपो शहराबाहेर हलवताना उद्योग विभागाने नियमांचं सर्रास उल्लंघन केल्याचा आरोप होताय. या प्रकरणी दाखल केलेल्या जनहितयाचिकेवर न्यायालयानं नारायण राणे यांच्यासह एकूण ४२ जणांना नोटीस बजावली आहे.
चंद्रपूर इथल्या जंगलासह हे शहर घातक प्रदुषणासाठीही ओळखले जाते. शहराच्या आसपास असणा-या सुमारे ५० कोळसा खाणी व उघड्यावरचा कोळसा व्यापार या प्रदुषणात भर घालत आहे. प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नाचा एका भाग म्हणून जिल्हा प्रशासनाने शहरातील कोळसा डेपो गावाबाहेर हलविण्याचे निर्देश दीड वर्षांपूर्वी दिले होते. अचानक आलेल्या या आदेशाने हादरलेल्या कोळसा व्यापा-यांनी यातून एक भलताच मार्ग शोधला. शहराच्या सीमेवर असणा-या तडाली MIDC मध्ये असलेले रिकामे भूखंड करार पद्धतीवर देण्यासाठी व्यापा-यांनी पाठपुरावा सुरु केला.
आश्चर्य म्हणजे उद्योग विभागाने या प्रस्तावाला मान्यता देत 36 भूखंडांचे करारही केले. मात्र या नादात जिल्ह्यात उद्योगावर सरसकट बंदी असल्याच्या नियमांचे उल्लंघन झाले. शिवाय हे भूखंड निविदा पद्धतीने न देता थेट वितरीत केल्याने शासकीय महसूल बुडाला. हा सर्व व्यवहार अवैध असल्याची माहिती होताच चंद्रपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते राजीव कक्कड यांनी प्रथम MIDC माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली मात्र ती देण्यात आली नाही.
उद्योग विभागानेही माहिती नाकारल्यावर राज्य माहिती आयोगाच्या दणक्यानंतर माहिती मिळाली. कागदपत्रानुसार हे व्यवहार नियम धुडकावून झाल्याचे स्पष्ट झाले. शहराला प्रदूषणाच्या गर्तॆत ढकलणारा हा व्यवहार रद्द व्हावा या मागणीसाठी कक्कड यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात एक जनहितयाचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारचे वने-पर्यावरण मंत्रालय, राज्याचा प्रदूषण नियंत्रण विभाग व उद्योगमंत्री नारायण राणे व व्यापारी यांच्यासह तब्बल ४२ लोकांना नोटीस जारी केल्या आहेत. या सर्वाना १२ जानेवारी रोजी आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.