मुंबई : ज्या भागात रिक्षा चालवता त्या भागातील रिक्षाचालकांना मातृभाषा आलीच पाहिजे तसंच परवाना हवा असल्यास मराठी यायलाच हवी असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांना मराठी सक्ती करण्या संदर्भात काढलेल्या परिपत्रकावर स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.
ज्या रिक्षाचालकाला मराठी भाषा येणार नाही त्याला परवाना दिला जाणार नाही असं परिवहन विभागाने काढलेल्या या परिपत्रकात म्हटलं होतं. या परिपत्रकाला मीरा-भार्इंदर रिपब्लिकन रिक्षाचालक-मालक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने परिपत्रकाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.