... म्हणून अशोक सादरे यांनी आत्महत्या केली, हेच जबाबदार!

राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा विषय लालफितीत अडकला नसता तर अशोक सादरे यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती. २००८मध्ये सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतरही आजतागायत राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना झाली नव्हती. लालफितीत कारभारामुळं अजूनही या समितीला कार्यालय मिळालं नाहीये. माहिती अधिकारात हा धक्कादायक खुलासा झालाय.  

Updated: Oct 18, 2015, 11:21 PM IST
... म्हणून अशोक सादरे यांनी आत्महत्या केली, हेच जबाबदार! title=

अजित मांढरे, झी मीडिया, मुंबई: राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचा विषय लालफितीत अडकला नसता तर अशोक सादरे यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती. २००८मध्ये सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतरही आजतागायत राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना झाली नव्हती. लालफितीत कारभारामुळं अजूनही या समितीला कार्यालय मिळालं नाहीये. माहिती अधिकारात हा धक्कादायक खुलासा झालाय.  

वरीष्ठांच्या जाचाला कंटाळून पीआय अशोक सादरे यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराची कहाणी त्यांनी आपल्या सुसाईड नोटवर लिहीली होती. फडणवीस सरकारमधील शासकीय अधिकाऱ्यांनी एका प्राधिकरणाचा कारभार लालफितीत अडकवून ठेवला नसता तर आज अशोक सादरे यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती. २००८ साली सुप्रिम कोर्टानं राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण आणि जिल्हा पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापनेचे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारी बाबूंच्या लालफिती कारभारामुळं सुप्रिम कोर्टाचे हे आदेश आजही कागदावरच आहेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळात या समितीबाबत सरकारनं काहीच विचार केला नव्हता. फडणवीस सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणावर सरकारची नेमणूक केली. 

त्यात निवृत्त न्यायाधिश ए. व्ही. पोतदार यांची अध्यक्षपदी नेमणूक केलीय. तर निवृत्त अप्पर पोलीस महासंचालक आर. आर. सोनकुसरे, प्रेम किसन जैन आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी रामाराव यांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली आणि सदस्य सचिव म्हणून राज्याचे आस्थापना अप्पर पोलीस महासंचालकांची नेमणूक केलीये. 

आणखी वाचा - नाशिकमध्ये पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांची आत्महत्या

मात्र या फक्त नेमणुकीच झाल्यात. कारण या प्राधिकरणाला अजूनही कार्यालय देण्यात आलेलं नाहीये, या प्राधिकरणाला काय अधिकार असतील याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. 

राज्यात अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये अनेक बड्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात पोलीस आणि सामान्य नागरिकांनी गंभीर तक्रारी केल्या आहेत. मात्र आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करुन अशा तक्रारी करणाऱ्यांचा छळ केला जातोय आणि मग त्यातीलच काही जण पीआय अशोक सादरे यांच्या सारखं टोकाचं पाऊल उचलतात. यापुढं अशा कारणांमुळे कोणी आत्महत्या केली तर त्याला राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकारण लालफितीत अडकवणारे हे सरकार जबाबदार असेल.

आणखी वाचा - ठाण्यात पोलीस हवालदाराची आत्महत्या

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.