झी इम्पॅक्ट: भूसंपादन कायद्याच्या अधिसूचनेवरून विधिमंडळात गदारोळ

मुंबई: राज्य सरकारनं काढलेल्या भूसंपादन कायद्याच्या अधिसूचनेसंदर्भात झी २४ तासच्या वृत्ताचे विधान परिषदेत तीव्र पडसाद उमटले. शिवसेना आणि विरोधकांना अंधारात ठेवून राज्य सरकारनं भूसंपादन कायद्याची अधिसूचना विरोधकांनी मागे घेण्याची मागणी केली. 
 
अधिवेशन सुरू असताना अधिसूचना काढता येत नसल्याचा हरकतीचा मुद्दा राष्ट्रवादीच्या हेमंत टकले यांनी मांडला. त्यानंतर विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी करत ही अधिसूचना मागे घेण्यासाठी गोंधळ घातला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला मात्र विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळं कामकाज काही मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आलं. 
 
 केंद्र सरकारला अजून भूसंपादन विधेयक संसदेत पारित करण्यात यश आलेलं नसताना राज्य सरकारनं याबाबत घाई का केली? असा सवालही विरोधकांनी उपस्थित करत राज्य सरकारच्या नियतीवर संशय व्यक्त केला. 

 राधाकृष्ण विखे-पाटील काय म्हणाले पाहा-

-  भूसंपादन अधिसूचनेला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला विरोध

-  अधिसूचना मागे घेण्याची केली मागणी

-  शेतकऱ्यांची जमीन संमतीशिवाय घेण्याबाबतची अधिसूचना

-   झी २४ तासनं उघड केली होती अधिसूचना

 
महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंचं उत्तर -

-  सरकारनं अधिसूचनेचं केलं समर्थन

-  शेतकऱ्यांची जमीन संमतीशिवाय घेण्याबाबतच्या अधिसूचनेचं समर्थन

-  अधिसूचना काढली आहे अध्यादेश नाही

-  अधिसूचना विधानमंडळाच्या समोर आणली आहे

-  भूसंपदानाची कारवाई राज्यभर ठप्प करणं योग्य नाही

-  जी कारवाई करणं आवश्यक आहे त्याबाबत संभ्रमावस्था होती

-  केंद्रात कायदा मंजूर होत नाही त्यामुळं सरकारनं अधिसूचना काढली

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.