मुंबईची क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना फसली, सोमवारी निर्णय

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
मुंबईसाठी सरकारने आणलेली क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना किचकट नियमांमुळे फसली आहे. त्यामुळे आता नव्या नियमावलीसह नवी क्लस्टर योजना येत्या सोमवारी जाहीर केली जाणार आहे. तर ठाणे आणि पुण्यासाठीची क्लस्टर योजना येत्या महिनाभरात जाहीर केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.
दरम्यान,ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामाबाबत सरकार पुढीलल आठवड्यात विधिमंडळात कायद्यात बदल करण्यासाठी सुधारणा विधेयक मांडणार आहे. मात्र अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करता येणार नाहीत, अशी ठाण भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत व्यवहार्य तोडगा काढण्याचा विचार सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

अवास्तव वाढलेली शहरं, अनधिकृत बांधकामांमुळे आकसलेले रस्ते, आरक्षित भूखंडांवर झालेलं अतिक्रमण यामुळे राज्यातील सर्वच शहरांची दुरावस्था झाली आहे. अनेक शहरांमधील अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईसाठी क्लस्टर डेव्हपमेंट योजना आणली. मात्र या योजनेला विकासकांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. किचकट नियमावली आणि व्यवहार्य ठरत नसल्याने विकासकांनी मुंबईच्या क्लस्टर योजनेकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे आता मुंबईच्या क्लस्टर योजनेत बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून येत्या सोमवारी विधिमंडळात मुंबईच्या क्लस्टर योजनेची नवी नियमावली जाहीर केली जाणार आहे. मुंबईची योजना जाहीर झाल्यानंतर ठाणे-पुणे येथील लोकप्रतिनिधी आणि विकासकांशी चर्चा करून महिनाभरात ठाणे-पुणेसाठी क्लस्टर योजना जाहीर करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. ठाण्यातील क्लस्टरबाबत विधानभवानात ठाण्यातील विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी तीव्र आंदोलन केलं. धोकादायक इमारती कोसळत असून सरकारला अजून किती जणांचे बळी हवेत, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी क्लस्टरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्नही गंभीर आहे. त्यामुळे या कामांना आळा घालण्यासाठी आणि झालेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत धोरण ठरवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे. याबाबतचे विधेयक याच अधिवेशनात पुढील आठवड्यात मांडले जाणार आहे. राज्यात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत मात्र मुख्यमंत्र्यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. अनधिकृत कामे सरसकट अधिकृत केली तर नियमानुसार घर घेणाऱ्यांवर तो अन्याय होईल अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांबाबत व्यवहार्य तोडगा काढला जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील बांधकामाबाबत ठोस नियमावली तयार होऊन शहरांचा अवास्तव होणारा विकास रोखला जाईल अशी आशा करायला हरकत नाही.

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.