महाराष्ट्राच्या आराखड्याला योजना आयोगाची मंजुरी

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
महाराष्ट्राच्या 49 हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला योजना आयोगाकडून मंजुरी मिळालीय. राज्यात 15 जिल्ह्यातल्या 10 हजार गावांना पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या भीषणतेला तोंड द्यावं लागतंय.
राज्याच्या एक चतुर्थांश भागातली शेत पिकं आणि फळबाग नष्ट झाल्यानं कृषी उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याला कायमस्वरुपी दुष्काळाच्या छायेतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं दीर्घकालीन मदतीचे धोरण महाराष्ट्राबद्दल अवलंबवावं अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योजना आयोगापुढे केली. यावेळी 2013-14च्या 46 हजार 938 कोटींच्या वार्षिक आराखड्याबाबत चर्चा झाली आणि चर्चेअंती 48 हजार 500 कोटीच्या वाढीव वार्षिक आराखड्याला आयोगानं मंजुरी दिली आणि जल संधारण उपाययोजना म्हणून सिमेंट बंधा-यांसाठी अतिरिक्त पाचशे कोटी रुपये असे एकूण 49 हजार कोटी रुपयांच्या आराखड्यास योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समितीनं आज मंजुरी दिली.
तर केंद्रानं राज्याचा दौरा केल्यानंतर 2100 कोटींची मदत केली. मात्र ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी केंद्राकडून दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी केंद्रीय मदतीची अपेक्षा राज्यानं व्यक्त केलीय.

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.