राज्याचा अर्थसंकल्प आणि शिवसेनेवर पुन्हा नामुष्कीची वेळ

दिनेश दुखंडे, झी मीडिया, मुंबई : विधानसभा निवडणुकीनंतर वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका आणि त्यानंतर माघार यामुळे आता शिवसेनेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत घेतलेली भूमिका आणि माघार त्याचं ताजे उदाहरण मानलं जातेय.

विरोधी पक्ष ते सत्तेत सहभाग, त्यानंतर मंत्र्याच्या अधिकारांवरून रुसवा आणि आता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी... शिवसेनेनं भाजपपुढे ऐनवेळी माघारच घेतल्याचं स्पष्ट झालंय.

मुख्यमंत्र्यांची यशस्वी खेळी... 

एखादया मुद्द्यावरून वाद होतो, शिवसेना टोकाची भूमिका घेते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या यशस्वी शिष्टाईनंतर शिवसेना माघरही घेते. त्यासाठी मुख्यमंत्री यांचा एक फोनही कामी येतो तर कधी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना 'मातोश्री' प्रीती भोजनासाठी जावं लागतं... कसं का होईना मुख्यमंत्री यांचे डावपेच यशस्वी ठरताहेत आणि त्याचं महाराष्ट्रातलं स्थान अधिक भक्कम होतेय. यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पावेळीही तेच अधोरेखित झालं.

सेनेची व्यूहरचना फसली

शनिवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला गेला. मात्र त्याआधी गेले 8 दिवस शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर शिवसेनेला सोबत घेऊन सरकारला अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आखली. यासाठी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण महिन्याभरापासून शिवसेनेच्या संपर्कात होते. शिवसेनेनं अगदी अर्थसंकल्प मांडू न देण्याचाच धमकीवजा इशारा दिला. मात्र, ऐन वेळी शिवसेनेच्याच धरसोड वृत्तीनं या व्यूहरचनेचाही घात केलाय.

अधिवेशनात काय घडलं...

अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून शिवसेना शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर आक्रमक होती. अधिवेशनाचे कामकाजही होऊ दिले जात नव्हते. मात्र एकीकडे उत्तरप्रदेश निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं, दुसरीकडे भाजपच्या सहकार्यामुळे मुंबईत अखेर शिवसेनेचाच महापौर विराजमान झाल्यानं आक्रमक शिवसेना बॅकफूटवर गेलीय. सरकारला नोटीस पिरियडची धमकी देणारे उद्धव ठाकरे आणि खिशात राजीनामा घेऊन फिरणारे पक्षाचे मंत्री भाजपशी आता पुन्हा जुळवून घेण्यासाठी पुढे सरसावलेत.

कॅबिनेट बैठकीत पारदर्शकता आणा (विरोधी पक्ष नेता, लोकायुक्त आणि पत्रकारांना उपस्थित राहू द्या) अशी मागणी सेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे केली, आश्वासन मिळालं पण पुढे काहीच झालेलं दिसत नाहीय. कॅबिनेट बैठकाही आता व्यवस्थित, सुरळीत पार पडताहेत.

सेनेची राजकीय कोंडी...

खरंतर या आक्रमक पवित्र्यामुळे भाजपपेक्षा शिवसेनेचीच अधिक कोंडी झाल्याचं दिसतंय. ही कोंडी फोडण्यासाठी सेना मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी पडद्याआड चर्चा करून दिल्लीवारीचा प्लॅन तयार केला. मात्र पंतप्रधानांनी भेट नाकारली म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थ आणि कृषी मंत्र्यांशी चर्चा करून सेना मंत्र्याची बोळवण केली. दिल्लीतून मुंबईत  परतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने 'वर्षा'वर मंत्रिमंडळाच्या बैठकित अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला आणि सेनेच्या विरोधाची तलवार अखेर म्यान झाली.

मुख्यमंत्र्यांचा 'मातोश्री'वर फोन...

शनिवारी सकाळी मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरे यांची फोनवर चर्चा झाली. समर्थन नाही तर किमान सरकारमध्ये राहून अर्थसंकल्पाला विरोध तरी करू नका, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव यांना केली. निवेदन आणि अर्थसंकल्प ऐकून घ्या, पटलं नाही तर पुढे तुम्हाला योग्य वाटेल ती भूमिका घ्या, असं मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासित करण्यात आलं. उद्धव यांच्यासमोरही दुसरा पर्याय उरला नव्हता. अखेर अर्थसंकल्प मांडू देण्याचे आदेश 'मातोश्री'वरून देण्यात आले आणि सेनेचा विरोध शमला.

सहनही होत नाही आणि...

पक्ष नेतृत्वाच्या या धरसोड वृत्तीमुळे आमदारांची गोची झालीय. येत्या मंगळवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांची निवडणूक आहे. जिल्हा पातळीवर भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेस - राष्ट्रवादीची साथ देण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र अर्थसंकल्प मांडू देण्याच्या भूमिकेमुळे शिवसेना आमदार चांगलेच गोंधळलेत... त्यांची 'गोची' झालीय. आमदारांमध्ये पक्षाच्या कॅबिनेट मंत्रयांविषयी तीव्र नाराजीही आहे. सहनही होत नाहीय, पक्ष नेतृत्वाकडे भावना व्यक्त केल्या तरी उपायही नाही, अशी या आमदारांची अवस्था झालीय.