www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
निवडणुका जवळ येऊ लागल्याने लोकप्रिय योजना आणि घोषणांचा पाऊस पडायला सुरुवात झालीय. एकीकडे कामगारांना रोजगार देण्याची मारामार असताना, कामगारांच्या आणि सुरक्षारक्षकांच्या मुलांना मोफत लॅपटॉप आणि टॅबलेट देण्याची योजना राज्याच्या कामगार विभागाने आखलीय.
उत्तर प्रदेश पाठोपाठ आता राज्यातील गरीब कामगारांच्या मुलांच्या हातातही लवकरच लॅपटॉप आणि टॅबलेट दिसणार आहेत. असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना मोफत लॅपटॉप आणि टॅबलेट देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्याच्या कामगार खात्याने आखलीय.
या योजनेनुसार घरेलु कामगार, माथाडी कामगार, बांधकाम कामगार, सुरक्षा रक्षक यांच्या मुलांना लॅपटॉप आणि टॅबलेट देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक कामगाराच्या दोन मुलांना याचा फायदा होणार असून मुलींना या योजनेत प्राधान्य दिलं जाणार आहे. दहावीपर्यंतच्या मुलांना टॅबलेट तर दहावीच्या पुढे शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना लॅपटॉप दिला जाणार आहे. ही माहिती कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलीय.
मोफत लॅपटॉप, टॅबलेट देण्यासाठी कामगार विभागाने नियोजन खात्याकडे ३० कोटींच्या निधीची मागणी केलीय. आगामी नागपूर अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये हा निधी मंजूर केला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला लॅपटॉप आणि टॅबलेटसाठी ग्लोबल टेंडर काढून त्याची खरेदी केली जाणार आहे.
निवडणुकांच्या तोंडावर अशा सवंग घोषणा करण्याची राजकारण्यांना सवयच असते. तामिळनाडूमध्ये २०११ च्या निवडणुकीत द्रमुकने मिक्सर, ग्राइंडर, लॅपटॉप, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत बस प्रवास देण्याची घोषणा केली. तर अण्णा द्रमुकने सर्व घरात पंखे, ४ ग्रॅम सोन्याची मंगळसूत्रे आणि लॅपटॉप देण्याचे आश्वासन दिले. २०१२ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सपाने कॉलेज विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप आणि दहावी पास झालेल्यांना टॅबलेट देण्याची घोषणा केली होती तर भाजपने गरीब कुटुंबात एक गाय, स्वस्त लॅपटॉप आणि टॅबलेट देण्याचे आश्वासन दिले होते.
यातली अनेक आश्वासने कागदावरच उरलीत. कामगार विभागाची मोफत लॅपटॉप, टॅबलेट देण्याची योजनाही तशीच हँग झाली नाही, म्हणजे मिळवली.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.