भाजप सरकारचा अजित पवार, सुनील तटकरेंना मोठा दणका

राज्यातील सिंचन कामांच्या तब्बल १२८ निविदा रद्द करण्यात आल्यात. ६२७ कोटी २८ लाख रुपयांच्या निविदा रद्द करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना दणका दिलाय. देवेंद्र फडणवीस यांनी काही प्रकरणांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. आता कोकणातील तब्बल १२ प्रकल्पांच्या कामांचीही अँन्टी करप्शनकडून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

Updated: Feb 5, 2015, 07:21 PM IST
भाजप सरकारचा अजित पवार, सुनील तटकरेंना मोठा दणका title=

मुंबई : राज्यातील सिंचन कामांच्या तब्बल १२८ निविदा रद्द करण्यात आल्यात. ६२७ कोटी २८ लाख रुपयांच्या निविदा रद्द करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना दणका दिलाय. देवेंद्र फडणवीस यांनी काही प्रकरणांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. आता कोकणातील तब्बल १२ प्रकल्पांच्या कामांचीही अँन्टी करप्शनकडून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

भाजप सरकारनं अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना मोठा दणका दिला. आघाडी सरकारच्या काळात काढण्यात आलेल्या सुमारे 627 कोटी रूपयांच्या सिंचन कामांच्या निविदा नव्या सरकारनं रद्द केल्यात. एवढंच नव्हे तर कोकणातील 12 सिंचन प्रकल्पांची एसीबीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आलेत.

एकीकडं महाराष्ट्र सरकारची 100 दिवसांची 'सेन्चुरी' पुर्ण होत असताना, आघाडी सरकारची मात्र 'शंभरी' भरणार आहे... जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सिंचन कामांच्या तब्बल 128 निविदा रद्द करून राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांना मोठा झटका दिलाय. माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या या सिंचन कामांबाबत अनेक गंभीर तक्रारी होत्या.

ज्या निविदा रद्द करण्यात आल्यात त्यामध्ये उरमोडी, नीरा देवघर, दूधगंगा, सीना कोळेगाव, सीना माढा, जानाई शिरसाई, कृष्णा कोयना उपसा, टेंभू, एकरूप, चिकोत्रा, दुबदुभी, खडकवासला, नीरा डावा कालवा, तिलारी, चिंचवाडी, कोर्ले सातंडी, उर्ध्व गोदावरी, गोदावरी तटकालवा, पुणंद, तळवडे, गिरणा, वाघूर, गोसी खुर्द, झाशी नेटर, निम्न वर्धा, दाभा, कोलारी, कंधारा, कळवण प्रकल्पातील कामांचा समावेश आहे. त्याशिवाय कोकणातील कोंढाणे, चनेरा, बाळगंगा, काळू, शाई, सुसरी, काळ, गढनदी, गढ, जामदा, शिरसिंगे आणि शीळ या प्रकल्पांच्या कामांची एसीबीमार्फत चौकशी करण्यास गिरीश महाजन यांनी हिरवा कंदिल दाखवलाय...

 मात्र आघाडी सरकारनं योग्य प्रक्रिया राबवूनच निविदा काढल्याचा खुलासा तटकरेंनी केलाय. यापूर्वी सिंचन घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी चितळे समिती नेमण्यात आली होती. त्यामध्ये अजित पवारांना क्लिन चिट मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र चितळे अहवालातील गंभीर ताशे-यांच्या आधारेच आता एसीबी चौकशीचे आदेश देण्यात आलेत... त्यामुळं यामागे निव्वळ राजकारण आहे की, खरंच पाणी कुठं तरी मुरतंय, याचा गौप्यस्फोट चौकशीअंती होणार आहे...

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.