६५ वर्षांवरील व्यक्तींनाच ज्येष्ठ नागरिक म्हणून मान्यता

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
आता ६० ऐवजी ६५ वर्षांवरील नागरिकांना ज्येष्ठ नागरिक मानण्यात येईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत नव्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणाला मान्यता देण्यात आलीये. याबरोबरच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेक भरीव योजनांची घोषणा राज्य सरकारनं या धोरणात केलीये. वृद्धांकरता समुपदेशन केंद्रं, आर्थिक नियोजन, आरोग्याचं परिक्षण आदीसाठी मार्गदर्शक तत्व यात आखून दिली आहेत. सरकारी नियमांचं पालन करणा-या वृद्धाश्रमांना अनेक सवलतीही देण्यात येतील... या धोरणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्याचा निर्णय़ही राज्य मंत्रिमंडळानं घेतलाय.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, निवास व सुरक्षा विषयक समस्यांची सोडवणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अनुषंगाने ज्येष्ठ नागरिकांना वृध्दापकाळामध्ये आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने जेष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणास आज मान्यता देण्यात आली. दर 5 वर्षांनी ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचे पुनर्विलोकन (Review) करण्यात येईल.
या धोरणानुसार 65 वर्षाच्या वर वय असलेल्या सर्व व्यक्तींना वयस्कर व्यक्ती समजण्यात येईल. ही व्याख्या जात, वंश, पंथ, लिंग, शैक्षणिक किंवा आर्थिक दर्जा यापासून स्वतंत्र असेल.
या धोरणत मुख्यत: पुढील घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.
वयोवृध्दांकरीता समुपदेश केंद्राची योजना आखणे
वयोवृध्दांसाठी आर्थिक नियोजन, आरोग्याचे परिरक्षण व काळजी घेणे, ताणतणावास सक्षमपणे तोंड देणे.
तयार होत असलेल्या सर्व गृहनिर्माणांमध्ये, वाणिज्य व इतर संकुले यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधांची तरतूद करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखून देणे.
खासगी तसेच अशसकीय वृध्दाश्रमांची नोंदणी, मुल्यांकन, संनियंत्रण व त्यांना सहाय्य यासाठी विनियामक सुविधा पुरविण्यात आल्याची राज्य शासन खात्री करेल. अशा वृध्दाश्रमांमधील वृध्द रहिवाशांचे आर्थिक, मानसिक व शारिरीक अशा प्रकारचे शोषण होण्यास प्रतिबंध करण्याचाही प्रयत्न करण्यात येईल.
जेष्ठ नागरिकांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येईल. जेणेकरुन त्यांचे वृध्दत्व उत्पादनक्षम व सकारात्मक बनेल.
जी वृध्दाश्रमे राज्य शासनाने घालून दिलेल्या विविध मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करतील, अशा खाजगी क्षेत्रांतील वृध्दाश्रमांना शहरी व ग्रामीण भागात वृध्दाश्रम स्थापन करण्यामध्ये नियंत्रण नियमावलीत योग्य ती सुधारणा करुन खालील सवलती देण्याचा विचार शासन करेल.
अ)म्हाडा व सिडको सारख्या संस्थाकडून विविध ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, अशा सर्व प्रकल्पात वृध्दांसाठी सोयी-सुविधा करणे.
ब)शासनाच्या निवासी संकुलात वृध्दाश्रम बांधण्याकरीता जागा उपलब्ध करावी.
क)विविध निवासी व अनिवासी संकुलात वृध्दाश्रम उभारता यावे याकरीता अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
ड)नगर विकास विभागाकडून नवीन टाऊनशिप किंवा मोठ्या संकुलास परवानगी देताना वृध्दाश्रम स्थापन करणे सक्तीचे करावे. चटईक्षेत्र निर्देशकांच्या सवलतीची तरतूद करण्यासाठी, विविध अधिनियमामध्ये आवश्यक सुधारणा करेल.
वृध्दांचे आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करून, मुख्य प्रसारमाध्यमे व इतर कम्युनिकेशन यंत्रणांचा वापर करून त्यांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करील.
ज्येष्ठ नागरिकांना नियमितपणे आरोग्यविषयक व मानसिक समुपदेशन. खाजगी रुग्णालय व तज्ञांनाही त्यात सहभागी करुन घेण्यात येईल.
संस्थांचे कामकाजाचे परिरक्षण एका त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात येईल. यासाठी विद्यापीठाचा व इतर संस्थेचा उपयोग करण्यात येईल.
ज्या ज्येष्ठ नागरीकांची मुले व नातेवाईक देखभाल करीत नसल्यामुळे ज्येष्ठ नागरीकांना वृध्दाश्रमात रहावे लागते अशा पाल्यांच्या नावांची यादी (Defaulter List) जाहीर करुन त्या यादीला व्यापक प्रसिध्दी देण्यात येईल.
देखभाल व विरंगुळा केंद्र (Day Care Centre) स्थापन करणे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी ‘वार्डन योजना’ परिणामकारकरित्या राबविण्यात येईल. त्यासाठी पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात समन्वय राखण्यात येईल. मुंबईत 70 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोलीसांनी सुरु केलेली मदत वाहिनी क्रमांक 103 व क्रमांक 1029 प्रमाणेच राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका स्तरावर अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
ज्येष्ठ नागरिकांचा विविध स्तरातून होणारा छळ, पिळवणूक यापासून त्यांचे संरक्षण करणे.
खाजगी वैद्यक