हेमंत बिर्जे, www.24taas.com, मुंबई
पालिका शाळाच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोधकांनी स्थायी समितीत विरोध केला आहे. मात्र विरोधकांनी या विरोधात कोणताच कार्यक्रम राबवला नसल्यामुळे पालिका शाळाच्या खाजगीकरणाला शिकार्मोतब झालंय.
मुंबई महापालिकेच्या 1331 शाळांमध्ये सध्या साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांना सर्व पायाभूत सुविधा दिल्या जात असल्या तरी विद्यार्थ्यांची गळती वाढत असल्याचा मनपाचा दावा आहे आणि म्हणूनच ढासळत्या शैक्षणिक दर्जाबरोबरच गळती रोखण्यासाठी मनपाच्या शाळा सेवाभावी संस्थांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. हा प्रस्ताव पालिका शाळाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठीच मंजूर केल्याचा दावा महापौरांनी केला आहे.
शाळा दत्तक देण्यासाठी पालिकेनं या प्रस्तावात चार प्रमुख टप्पे मांडलेत. त्यानुसार,
१. शाळेचे पूर्ण व्यवस्थापन खाजगी संस्था करणार असून त्यात शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांच्यासह मुलांना नि:शुल्क उच्च दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणं बंधनकारक राहील.
२. पालिकेतील शिक्षक आणि मुख्याध्यापक ह्यांच्यासह खाजगी संस्था साहित्य,शिक्षण सेवक,प्रशिक्षण विकसित करेल.
३. खाजगी संस्था अभ्यासक्रमाचा दर्जा उंचवण्यासाठी विघार्थ्यांची क्षमता चाचणी,शिक्षक प्रशिक्षण,संगणक प्रशिक्षण,खेळ,दर्जोन्नती सेवा पुरवेल.
४. संबंधित खाजगी संस्थाच देणगीच्या स्वरूपात संगणक,लाकडी सामान,वस्तू,पुस्तके,शालोपयोगी साहित्य,शिक्षकांकरीता क्षमता विकास कार्यशाळा अशी मदत करेल.
पालिका शाळाच्या या खाजगीकरणामुळे राईट टू एज्यूकेशन हा अधिकारच गरीब विद्यार्थ्यांना मिळणार नसल्याचा आरोप मनसेच्या नगरसेवकांनी केला आहे. शाळेच्या खाजगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानं सर्वपक्षीय नगरसेवक मनपा शाळांच्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल किती उदासीन आहेत हे उघड झालंय.