'टोल'साठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा 'झोल'!

www.24taas.com, मुंबई

मनसेने राज्यात टोलविरोधी आंदोलन उभं केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं धाबं दणाणलंय. मनसेनं टोलनाक्यांवर कशा प्रकारे घोळ चालतो हे उघड केलंय, त्यामुळे आता टोलनाक्यांत काहीच झोल नाही हे सिद्ध करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं कंबर कसली आहे. हा झोल लपवण्यासाठी त्यांनी भन्नाट आयडिया शोधून काढली आहे.

टोलच्या मुद्द्यावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे असे आक्रमक झाल्यानंतर, राज्यात चांगलाच गोंधळ उडालाय. अनेक टोलनाक्यांवर मनसैनिकांनी आंदोलन केलंय. टोल भरु नये, यासाठी पहारे देणंही सुरु झालंय. जनतेच्या दैनंदिन जगण्यातला हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्यानं, सरकारचीही कोंडी झाली. ठेकेदार आणि जनता हे दोन्ही दुखावले जाऊ नयेत, आणि टोलविरोधी आंदोलनावर कुरघोडी करावी, य़ा उद्देशानं सार्वजनिक बांधकाम विभागानं कंबर कसली आहे. आणि यातूनच एका नव्या भन्नाट आयडिया आकाराला येत आहे.. या कल्पनेचं नाव आहे. ’प्रोजेक्ट लाईफ सायकल कॉस्ट’.. याद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागानं रस्त्यांच्या प्रकल्प किमतीच बदलण्याचाच घाट घातलाय.. ऐकून धक्का बसला ना.. पण ठेकेदारांना सोयीस्कर ठरेल अशी ही संकल्पना आहे..

पूर्वी एखादा रस्ताबांधणीचा खर्च प्रकल्प किंमत म्हणून जाहीर होत असे, मात्र आता यात काही गोष्टी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. आता प्रकल्प कालावधीतील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती, रस्त्यांची डागडुजी, नव्या रस्त्यांची निर्मिती, टोल नाक्यांवरील कर्मचारी त्यांचा पगार, कंत्राटदाराने टोलसाठी घेतलेले कर्ज त्यावरील व्याज या सगळ्या बाबींचा विचार करुन नव्याने प्रोजेक्ट लाईफ सायकल कॉस्ट तयार केली जाणार आहे. ही रक्कम प्रकल्प किमतीच्या चौपट पाचपट देखील असण्याची शक्यता आहे..

ही यंत्रणा राबवताना बरेच प्रश्न पुन्हा अनुत्तरीत राहणार आहेत. टोलवरील कर्मचा-यांची संख्या प्रत्यक्ष संख्येपेक्षा अधिक दाखवून, किंवा डागडुजीची खोटे कारण दाखवल्यास, या प्रकल्पाची किंमत आणि वसुली वाढतच जाणार आहे. तसंच ठेकेदारांच्या या गोरखधंद्यावर नजर ठेवण्यासाठी यंत्रणेत कुठलीच सोय सध्या अस्तित्वात नाही..

या नव्या कल्पनेनं टोलची प्रकल्प किंमत पाहिजे तेवढी दाखवणे मात्र शक्य होणार आहे. राज्यभरात असे कित्येक टोल हे ठेकेदार आणि राजकारण्यांच्या कमाईचे कुरण ठरले आहेत. मनसेनं टोल प्रश्न आक्रमकरित्या लावल्यानंतर आता संरक्षणासाठी हा नवा पर्याय उदयास येतोय.. यामुळं ठेकेदाराला हवे तितके दिवस आणि हवा तितका टोलही वसूल करणे शक्य होणार आहे, आणि तेही प्रशासनाच्या आशीर्वादाने आणि जनतेच्या नाकावर टिच्चून.