झी २४ तास वेब टीम, मुंबई
रस्ते आणि पूल बांधणी करण्यासाठी राज्य सरकारने बांधा वापरा आणि हस्तांतरीत करा (बीओटी) योजना आणली आणि राज्यातील नाक्यानाक्यांवर टोलच्या नावाखाली वसुलीची दुकानेच थाटली आहेत.
रस्ते आणि पूल बांधणी प्रकल्प खर्च वसूल करण्यासाठी ठेकेदारांना टोल वसूल करण्याची परवानगी मिळाली, परंतु प्रत्यक्षात प्रकल्प खर्च वसूल झाल्यानंतरही वाहनचालकांची पिळवणूक सुरूच आहे. जास्त रहदारीचे क्रीम नाके ठेकेदारांनी सरकारी संगनमताने खिशात टाकले. हे टोल नाके म्हणजे जनतेच्या पैशावर ठेकेदारांनी उघडउघड केलेली लूट आहे.
नाशिक जिल्ह्यात नाशिक-मुंबई महामार्गावर घोटी, संभाजीनगर महामार्गावर शिलापूर येथेही टोलनाके आहेत. टोलनाक्यावरील कर्मचार्र्यांची अरेरावी आणि टोलच्या दरवाढीविरोधात शिवसेनेने मागील वर्षी निदर्शने करून आंदोलने केली होती. परिसरातील शेतकरी व रहिवाशांनाही टोल माफ केला जात नसल्याने तीव्र असंतोष खदखदत आहे.
अनेक टोलनाक्यांवर ठेकेदारांनी बांधलेले रस्ते जागोजागी उखडले आहेत. त्याची तातडीने डागडुजी, दुरुस्ती करण्याची गरज असतानाही तो दुरुस्त न करता सक्तीने टोलवसुली केली जातेय. यात अंजूरफाट्याजवळील ठाणे टोल नाका, डोंबिवली टोल नाका, काटई टोल नाका, कल्याणजवळील कोन टोल नाका यासाठी आघाडीवर आहेत.
वाहनचालकांची होणारी लूट आणि त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी टोलप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शिवसेनेचे ठाणे जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि आमदार एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. वाशी, ऐरोली, मुलुंड एक्स्प्रेस हायवे, मुलुंड एलबीएस मार्ग आणि दहिसर या टोलनाक्यांवर टोल देऊनच मुंबईत प्रवेश करावा लागतो आणि जातानाही टोल भरावा लागतो. या पाचही नाक्यांवरील रस्ते प्रकल्पांचा खर्च २११० कोटी होता. मात्र गेल्या १२ वर्षांत या टोलनाक्यांवरून २ हजार ३९३ कोटी वसूल करण्यात आले आहेत. म्हणजे रस्तेबांधणीच्या खर्चापैकी २८३ कोटींची जादा वसुली झाली आहे. या टोलनाक्यांसाठी ठेकेदारांना १६ वर्षांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. म्हणजे आणखी ४ वर्षे वाहनचालकांची लूट सुरूच राहणार, याचा पर्दाफाश कल्याणमधील श्रीनिवास घाणेकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून केला.
दरम्यान, दहिसर टोलनाक्यावर आमच्याकडून बळजबरीने टोलवसुली केली जाते. या प्रकल्पाचे पैसे केव्हाच फिटले असे कळले, मग ही दुकानदारी सरकारने अजून सुरू का ठेवली आहे, असा सवाल उद्योजक सुबोध रावराणे यांनी केला आहे.