कानडी दडपशाहीचा एकमुखी निषेध

www.24taas.com, मुंबई 

बेळगाव महापालिका बरखास्तीचे विधानसभेत जोरदार पडसाद उमटले. वादग्रस्त सीमाभागाबाबत सुप्रीम कोर्टात निकाल लागेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित म्हणून जाहीर करावा, या आशयाचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. पण, मनसे गटनेत्यांनी मात्र, या मुद्द्याचा निकाल लागेपर्यंत राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करु नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांना केलीय.

बेळगावसह सीमाभाग आणि कर्नाटक सरकारने दडपशाही करत पुन्हा बरखास्त केलेली बेळगाव महापालिका, या मुद्द्यांवर विधानसभेत चर्चा झाली. यावेळी एकमताने कर्नाटक दडपशाहीचा निषेध करण्यात आला. बेळगावबाबत सुप्रीम कोर्टात खटला प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत संपूर्ण वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित म्हणून घोषित करावा, बेळगाव महापालिका बरखास्तीचा निषेध करत, केंद्र सरकारनं कर्नाटकला बेळगाव महापालिका पुन्हा स्थापित करण्याचे आदेश द्यावेत, असा प्रस्ताव खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या या ठरावावर सर्वपक्षीय आमदारांनी कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्याबरोबरच या प्रश्नी महाराष्ट सरकारची असलेली अनास्थावरही टीका केली.

मनसेने तर या मुद्यावर थेट राष्टपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान न करण्याची मागणी केली आहे. जोपर्यंत केंद्राकडून सीमाभागातील जनतेला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत राज्याने राष्टपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करू नये अशी भूमिका मनसेतर्फे गटनेते बाळा नांदगावकर यांनी विधानसभेत मांडली. तर बेळगाव महापालिका बरखास्तीचा मुद्दा हा कानडी विरुद्ध मराठी अस्मितेचा आहे. त्यामुळे ठराव करण्याऐवजी पाठपुरावा करा, अशी भूमिका भाजपनं घेतलीय. राज्याच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत विधानसभेत बेळगावविषयी १९ ठराव मांडण्यात आले आहेत. मात्र, ठराव मांडण्यापलिकेडे त्याचा पाठपुरावा व्यवस्थित होत नाही असं चित्र आहे. त्यामुळे यावेळी तरी सरकारने गांभीर्याने या मुद्याचा पाठपुरावा करून सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेला न्याय द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त होतेय.