आबांनी केली जयंतरावांची 'आदर्श' पाठराखण

www.24taas.com, मुंबई

आदर्श घोटाळाप्रकरणी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांना चौकशी आयोगानं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.. मात्र या घोटाळ्यात त्यांचा हात नसल्याचं सर्टिफिकेट देत गृहमंत्री आर.आर.पाटील  (आबा) यांनी पाठराखण केलीय. तसंच मंत्रालयातल्या आगीत घातपात नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आदर्श सोसायटी घोटाळाप्रकरणी नेत्यांची टोलवाटोलवी सुरुच आहे.. तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांची आदर्श चौकशी आयोगासमोर झालेल्या साक्षीत ही बाब पुढे आलीय. माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी या प्रकरणी हात झटकत विलासरावांकडे बोट दाखवलं.. तर विलासरावांनी तत्कालीन महसूलमंत्री अशोक चव्हाण यांना याप्रकरणाला जबाबदार धरलं.. तर शनिवारी झालेल्या साक्षीत अशोक चव्हाणांनी पुन्हा एकदा विलासरावच याला जबाबदार असल्याचं सांगत, चेंडू पुन्हा विलासरावांकडे टोलवलाय.

आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणात नेत्यांची टोलवाटोलवी सुरुच आहे.. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांच्या साक्षीत पुन्हा हेच समोर आलं.. अशोक चव्हाणांनी या प्रकरणात विलासरावांकडे बोट दाखवले आहे. आता सोमवारी चव्हाणांची पुन्हा साक्ष होणार आहे. आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगासमोर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अखेर साक्षीसाठी हजर झाले. विलासराव देशमुखांनी साक्षीत तत्कालीन महसूलमंत्री अशोक चव्हाणांवर आदर्श घोटाळ्याचे खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला.

मुंबई, पुणे या महानगरांतील शासकीय जमिनीच्या वाटपांचे मुख्यमंत्र्यांच्या कक्षेत येतात. जमीन वाटपाचे अधिकार महसूलमंत्र्यांच्या कक्षेत येत नाहीत, आदर्शच्या जमिनीचे वाटप केलेले नाही, असं त्यांनी म्हटलय. सर्व्हे नंबर आणि प्रॉपर्टी कारडबाबत काहीही माहिती नसल्याचं त्यांनी सांगीतलय. २ जून २००० रोजी कन्हैय्यालाल गिडवाणींसह काही जणांनी आपली भेट घेतल्याचं त्यांनी मान्य केलय, मात्र त्यापूर्वी, फेब्रुवारीत गिडवाणींची विलासरावांशी भेट झाली होती आणि या भेटीत काय प्रस्ताव ठेवला, याची माहिती नसल्याचं त्यांनी सांगीतलं.

आदर्श सोसायटी नागरिकांसाठी की लष्करी अधिका-यांसाठी याची माहिती नव्हती, तसचं सोसायटीत 40 टक्के नागरिकांना सामावून घेणार नसल्याचीही कल्पना नसल्याचा दावा त्यांनी केलाय. आदर्श सोसायटीला पर्यावरण खात्याची परवानगी आवश्यक होती, मात्र ही बाब अधिका-यांनी निदर्शनास आमून दिली नसल्याचं त्यांनी म्हटलय. त्यानंतर 2 वर्षांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांचे पत्र आले, त्या पत्रात ही जमीन सीआरझेड-2 मध्ये मोडत सल्याची माहिती मिळाल्याचं अशोकरावांनी म्हटलय. त्यासाठी काही अटींवर आधारित परवानगी मिळाल्याचंही सांगण्यात आलं होतं..