IAS, IPS अधिकाऱ्यांनीच थकवलेत सरकारचे कोट्यवधी रुपये!

पुणे : सरकारकडून लाखो रूपयांचा पगार घेणारे आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी... मात्र या बड्या अधिकाऱ्यांनीच सरकारचे करोडो रूपये थकवल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आलाय. बदलीनंतरही या अधिकाऱ्यांकडेच अजुनही सरकारी घरांचा ताबा आहे... तसंच या घरभाड्यापोटीचे त्यांनी करोडो रूपये थकवल्याचं समोर येतंय. 

गुलमोहर… क्ललब ऑफ वेस्टर्न इंडिया… मावळ फ्लॅट… पुण्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांची निवासस्थानं या ठिकाणी आहेत. बदली झाल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तीन महिन्यात ही निवासस्थानं सोडावीत, असा नियम आहे. निवासस्थान सोडलं नाही तर सरकार त्यांच्याकडून व्यावसायिक दरानं भाडं आकारणी करतं. पुण्यात मात्र उलटाच प्रकार समोर आलाय. अनेक बड्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी बदलीनंतर किंवा अगदी निवृत्तीनंतर वर्षानुवर्षं आपली सरकारी निवासस्थानं सोडली नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आलीय. अशा पद्धतीनं सरकारी घरात राहणाऱ्या आणि त्याचं भाडंही न भरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागानं नोटिसा दिल्यात. 

पाहुयात कुणाचं किती भाडं थकलंय...

• माजी गृह सचिव उमेशचंद्र सरंगी यांनी १६ लाख रूपयांचं भाडं थकवलंय.

• माजी सहकार सचिव राजगोपाल देवरा यांनी २४ लाख रूपयांचं,

• आयपीएस अधिकारी धनंजय कमलाकर यांनी ४ लाख रूपयांचं,

• आयपीएस अधिकारी अजयकुमार जैन यांनी ४४ लाख रूपयांचं,

• आयएएस अधिकारी आर. के. गायकवाड यांनी १६ लाख रूपयांचं,

• सीआयडीचे माजी अधीक्षक दिलीप भुजबळ यांनी ९ लाख रूपयांचं भाडं थकवलंय. 

या आणि यांच्यासारख्या आणखी काही आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांकडील घरभाड्याची थकीत रक्कम कोट्यवधींच्या घरात जाते. पुणे पोलिसांच्या वाहतूक शाखेचे तत्कालीन पोलिस उपायुक्त विश्वास पांढरे यांनी देखील अद्याप सरकारी निवासस्थान सोडलेलं नाही. मात्र, त्यांच्याकडून व्यावसायिक दरानं भाडे आकारणी मात्र अद्याप केलेली नाही. 

दरम्यान, या अधिका-यांनी आता हे थकीत भाडं माफ करावं, असा प्रस्तावच सरकारला पाठवलाय. मायबाप सरकारनंही त्यापैकी अनेकांचं भाडं चक्क माफ केलंय. मुलं दहावी-बारावीला असल्यानं सरकारनं राजगोपाल देवरांना २५ लाखांची भाडेमाफी दिली. तर विश्वास पांढरे यांच्यावरही अशीच मेहेरनजर दाखवली. सरकार उदार झालं तर या अधिकाऱ्यांकडची भाड्याची थकबाकी देखिल माफ होऊ शकेल.

पण, सरकारी भाडं थकवणारे हे अधिकारी म्हणजे व्यवस्थेला लागलेली कीड आहेत, असा भडीमार माजी सनदी अधिकारी अरूण भाटिया यांनी केलाय.

हा उदारपणा सरकार दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि गारपिटीनं पिडलेल्या शेतकऱ्यांना लावायला तयार नाही. या शेतकऱ्यांना मदत करायला सरकारकडे पैसे नाहीत. ऊस उत्पादक, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करायला सरकार तयार नाही. पण , सरकारी बाबूंचे चोचले पुरवायला सरकार कोट्यवधी रुपयांवर पाणी सोडायला तयार आहे. राज्यातील नवीन फडणवीस सरकार या बड्या अधिकाऱ्यांकडून कोट्यावधी रुपये वसूल करण्याचं धाडस दाखवणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.