पुणे : जिल्ह्यातील लवासा सिटी उभारणीत अनेक अनियमितता झाल्याचे ठपका विधिमंडळ लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. ही जमीन वनीकरणासाठी राखीव असतानाही त्यावर प्रकल्प विकासकाच्या विनंतीवरून थंड हेवेचे ठिकाण विकसित करण्याची परवानगी देणे ही अनियमितता होती असे ताशेरे समितीने ओढलेत.
या प्रकल्पासाठीच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे पुनर्गठन करून या प्रकल्पामध्ये नियमितता आणि सरकारी नियंत्रण आणण्याची शिफारसही समितीने केलीय. समितीचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला.
लवासाविरुद्धच्या न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयाकडून कुठलाही निर्णय प्राप्त करून घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसले नाही. तसेच लवासाकडून घेणे असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रॉयल्टी सरकार गंभीर नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाचा पाठपुरावा देखील गंभीररीत्या केला जात नसून सरकारने या प्रकरणात चांगला वकील नेमावा, अशी शिफारस समितीने केलीय. रॉयल्टीच्या वसुलीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2015 मध्ये दिलेल्या निर्णयानंतरही कार्यवाही झाली नाही, असे समितीने नमूद केले आहे.