योगेश खरे, नाशिक : देशभरात जिल्हा बँकांना निधी न दिल्याने राज्याच्या जिल्हा बँकांनी संघटीतपणे रिझर्व्ह बँकेला न्यायालयात खेचलं आहे. असं असताना नोटा चलनातून रद्द झाल्यानंतरच्या पहिल्या तीन दिवसांच्या नोटांचा तपशील रिझर्व्ह बँकेला सादर न केल्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अडचणीत आली आहे.
राज्यातील सर्वात मोठी कृषी उलाढाल असलेली नाशिक जिल्हा बँक. या बँकेत नोट बंदीपासून पुढच्या दिवसात सेविंग खात्यात तब्बल 270 कोटी रूपये जमा झाले. करंट डिपॉझिट साडे 21 कोटी जमा झाली. तर व्यापा-यांनी 5 कोटी 34 लाख रूपये जमा केले. कर्जापोटी केवळ 4 कोटी 80 लाख रूपये असे एकूण तीनशे सात कोटी रूपये जमा झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने उलाढालीवरच प्रश्नचिन्हं उपस्थित केला आहे. या प्रकाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील सव्वादोनशे शाखांमध्ये कोट्यवधींची रक्कम जमा झाल्याने अनेक छोटे मोठे अधिकारी अडचणीत येणार आहे. काही संचालकांनी तीस ते चाळीस टक्के रक्कम घेऊन काळ्याचे पांढरे केल्याचं बोललं जातंय. या बँकेने मात्र सर्व व्यवहार योग्य रितीने पार पडल्याचा निर्वाळा दिलाय.
रिझर्व्ह बँकेसोबतच आता कॅग आणि आयकर विभाग या सर्व खात्यातील व्यवहारांची चौकशी करणार आहे. नव्या नियमांप्रमाणे दोषी असलेल्यांना सात वर्षांचा कारावास होऊ शकतो.