हमीभाव न मिळाल्याने ८४ हजार क्विंटल भात गोदामात सडतेय

प्रफुल्ल पवार, अलिबाग : भाताला हमीभावाबरोबरच २०० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात जाहीर केला खरा. मात्र केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे रायगड जिल्ह्यात यंदाही एकही भात खरेदी केंद्र सुरु झालेलं नाही. दुसरीकडे ८४ हजार क्विंटल भात जिल्ह्यातील गोदामात सडत पडतेय.

केंद्र सरकारच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत भाताला प्रतिक्विंटल १ हजार ४५० रूपये इतका भाव देण्यात आलाय. राज्य सरकार बोनस म्हणून त्यात प्रतिक्विंटल २०० रूपये देईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केलीय. मात्र भातखरेदीचा हंगाम संपत आला तरी रायगड जिल्ह्यात अद्याप एकही भात खरेदी केंद्र सुरू झालेलं नाही. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकरी हवालदील झालाय.

व्यापारी तोंडाला येईल त्या भावाने भात खरेदी करताहेत. अशात खर्चाचे पैसेही मिळत नसल्याचं शेतक-यांचे शेतकरी नायारण तांडेल यांनी सांगितले. शिवाय भाताच्या भरडाईसाठी वाहतूकीचा दर पूर्वी ३५ रूपये प्रतिक्विंटल दिला जात होता. भारतीय अन्न महामंडळाने तो आता २१ रूपये केला. तर दुसरीकडे भात साठवणूकीसाठी सरसकट २ रूपये ४० पैसे प्रतिक्विंटल असा ठरवून देण्यात आला आहे.

हे दर परवडत नसल्याने वाहतूकीसाठी वाहने मिळत नाहीत तर साठवणूकीसाठी गोदामे मिळत नाहीत. परिणामी २ वर्षांपूर्वी खरेदी केलेले ८४ हजार क्विंटल भात आजही जिल्ह्यातील गोदामांमध्ये सडत पडलेय. 

२००९-२०१०च्या हंगामापासून भात भरडाई वाहतूकीचे कोट्यवधी रूपये आजही थकीत आहेत. तर गोदामांची ३०लाख रुपयांहून अधीक भाडी अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे सध्या गोदामात पडून असलेल्या भाताचा लिलाव करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतलाय. मात्र नवीन भातखरेदी केल्यानंतर त्याचं करायचं काय असा प्रश्न पणन विभागाला पडलाय.

आधीच औद्योगिकीकरण आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे रायगड जिल्ह्यातला शेतकरी  शेतीपासून दुरावत चाललाय. त्यात सरकारच्या अशा आडमुठ्या धोरणांमुळे तो आणखीनच निराश झालाय. त्यामुळे भाताचे कोठार ही रायगडची ओळख पुसली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.