मुलं सोपवण्यास नॉर्वे सरकार तयार

नॉर्वे सरकार आता भारतीय मुलांना पुन्हा सोपवण्यास तयार झलं आहे. नॉर्वे कोर्टाबाहेर भारतीय मुलांना परत करण्यासंबंधी करार झाला आहे. नॉर्वे सरकारने भारतीय जोडप्याच्या मुलांना परत सोपावण्याच्या विदेश मंत्री एस एम कृष्णा यांच्या प्रस्तावाचा स्वीकार केला आहे

Updated: Jan 26, 2012, 09:46 AM IST

www.24taas.com, ऑस्लो 

 

नॉर्वे सरकार आता भारतीय मुलांना पुन्हा सोपवण्यास तयार झलं आहे. नॉर्वे कोर्टाबाहेर भारतीय मुलांना परत करण्यासंबंधी करार झाला आहे. नॉर्वे सरकारने भारतीय जोडप्याच्या मुलांना परत सोपावण्याच्या विदेश मंत्री एस एम कृष्णा यांच्या प्रस्तावाचा स्वीकार केला आहे. आई-वडिल सागरिका आणि अनुरूप यांच्या प्रतिनिधींकडे सोपवले जाणार आहेत. कृष्णा यांनी या मुद्द्यावर नॉर्वेच्या संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा केली सून लवकरात लवकर या प्रकरणाचा निकाल लावावा असा आग्रह धरला होता.

 

माहितीनुसार, आई-वडलांपासून दूर असणाऱ्या मुलांची कस्टडी काकांकडे दिली जाईल. यासंदर्भात नॉर्वे सरकार, भारत सरकार आणि मुलांचे आई-वडिल यांच्यात बोलणी झालेली आहेत. सध्या मुलं नॉर्वेच्या चाईल्ड प्रोटेक्शन सेंटरमध्ये आहेत. आई-वडिल मुलांची योग्य प्रकारे काळजी घेत नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

 

मुलांना आई हाताने जेवण भरवत होती आणि मुलं आई-वडलांसोबत झोपायची, यावरून पालक मुलांची नीट काळजी घेत नाहीत असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. म्हणून मुलांना पालकांपासून वेगळं करण्यात आलं. गेली ७ महिने मुलं आई-वडलांपासून विभक्त राहात आहेत. भारत सरकारने यासंबंधी नॉर्वे सरकारशी चर्चा केली आहे. यात मुलांना काकांकडे सोपवावं असा मार्ग निघाला आहे. यासंदर्भात, नॉर्वे सरकारने लेखी प्रस्ताव मागितला आहे. यात मुलांचं नीट संगोपन होईल, त्यांच्या औषधांचीही खबरदारी घेतली जाईल याची शाश्वती लिखित स्वरुपात नॉर्वे सरकारने मागवली आहे.

 

पिछले साल मई में नार्वे के बाल कल्याण विभाग ने सही तरीके से देखभाल न करने के आरोप के बाद अनुरुप और सागरिका भट्टाचार्य से बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया था। गौर हो कि नार्वे की चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस की कड़ाई की दुनिया भर में आलोचना होती है।

 

गेल्या वर्षी नॉर्वेच्या बाल कल्याण विभागाने मुलांचं योग्य संगोपन करत नसल्याच्या आरोपावरून अनुरूप आणि सागरीका भट्टाचार्य यांना अटक केली होती. नॉर्वेच्या चाईल्ड प्रोटेक्टिव्ह सर्व्हिसच्या कडक कायद्याबद्दल जगभरातून टीका झाली आहे.