www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
राजकीय पक्षांना आता लगाम बसणार आहे. राजकीय पक्ष माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आले आहेत. त्यामुळे या काद्यानुसार ते माहिती देण्यासाठी बांधील आहेत. तसा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने घेतला आहे.
आरटीआयच्या तरतुदींचे पालन करून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय पक्षांनी आपापल्या वेबसाइटवर टाकावीत, असेही केंद्रीय माहिती आयोगाच्या पूर्ण पीठाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांना केला जाणारा अर्थपुरवठा, मिळालेल्या देणग्या आणि दानदात्यांचे नाव आणि पत्ता याबाबतचा तपशील आरटीआय कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल आणि डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्मचे अनिल बैरवाल यांनी मागितला होता.
आरटीआयअंतर्गत माहिती मागविण्यात आलेले काँग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बसपा हे सहा पक्ष माहिती अधिकार कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकारी (पब्लिक अँथॉरिटी) असण्याचा निकष पूर्ण करतात, असे मुख्य माहिती आयुक्त सत्यानंद मिश्रा आणि एम. एल. शर्मा आणि अन्नपूर्णा दीक्षित या दोन माहिती आयुक्तांचा पीठाने म्हटले आहे.
दरम्यान, आम्ही राजकीय पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही, असे कारण देऊन या सहाही पक्षांनी हा तपशील देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अग्रवाल आणि बैरवाल यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाचे दार ठोठावले होते. या संदर्भातील सुनावणीदरम्यान बैरवाल यांनी आपल्या युक्तिवादाचे जोरदार सर्मथन केले.
राजकीय पक्षांना दिली जाणारी आयकर सवलत आणि निवडणुकीच्या काळात आकाशवाणी व दूरदर्शवर प्रचारासाठी दिली जाणारी नि:शुल्क वेळ हे एकप्रकारे सरकारकडून केलेले अप्रत्यक्ष अर्थसाहाय्यच आहे. काँग्रेस, भाजपा, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बसपा यांना केंद्र सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळत आहे, हे सांगताना आम्हाला जराही संकोच वाटत नाही आणि त्यामुळे हे पक्ष आरटीआयच्या कक्षेत येतात, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
काय करावे लागणार राजकीय पक्षांना?
* सहा राजकीय पक्षांच्या अध्यक्ष आणि सरचिटणिसांनी सहा आठवड्यांच्या आत आपापल्या पक्ष मुख्यालयांत माहिती अधिकार्यांहची तसेच अपिल अधिकार्यांकची नियुक्ती.
* नियुक्त केलेल्या माहिती अधिकार्यांकनी त्यांच्या नियुक्तीनंतर चार आठवड्यांत लोकांकडून केल्या जाणार्याक आरटीआय अर्जांना उत्तर देणे
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.