समलैंगिक संबंधाना कायदेशीर मान्यतेनंतर आज फैसला
समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली हायकोर्टानं दिला होता. त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्याबाबत आता अंतिम फैसला येणार असून, समलैंगिक संबंधांना सुप्रीम कोर्टही शिक्कामोर्तब करणार का, याकडं सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात.
www.24taas.com, झी मीडिया, नागपूर
समलैंगिक संबंधाना कायदेशीर मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली हायकोर्टानं दिला होता. त्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्याबाबत आता अंतिम फैसला येणार असून, समलैंगिक संबंधाना सुप्रीम कोर्टही शिक्कामोर्तब करणार का, याकडं सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात.
प्रौढ व्यक्ती सहसंमतीने समलैंगिक संबंध ठेवू शकतात आणि असे संबंध ठेवणे कायदेशीर आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आणि एकच खळबळ उडाली. आतापर्यंत अनैतिक आणि बेकायदेशीर समजल्या जाणा-या समलिंगी संबंधांना थेट कायदेशीर मान्यताच कोर्टाने दिली. अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निकाल लागला होता.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७नुसार सहसंमतीचे समलैंगिक संबंध हा देखील फौजदारी गुन्हा मानला जातो. परंतु या कलमाच्या विरोधात नाझ फाऊंडेशनने २००१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी कलम ३७७ ची पाठराखण करताना, समलिंगी संबंध हा फौजदारी गुन्हाच असल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारच्या वतीनं २००३मध्ये देण्यात आलं. २ सप्टेंबर २००४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर नाझ फाऊंडेशननं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
२००६ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं हे प्रकरण पुन्हा दिल्ली हायकोर्टाकडं पाठवलं. २ जुलै २००९ रोजी दिल्ली हायकोर्टानं ऐतिहासिक निकाल दिला.. समलिंगी संबंध हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारी कायद्यातील तरतूद मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारी आहे. १८ वर्षांवरील प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीनं समलिंगी संबंध ठेवू शकतात आणि ते कायदेशीर असतील, असा निकाल दिल्ली कोर्टानं दिला. मात्र त्याचवेळी संमतीशिवाय आणि अल्पवयीन मुलामुलींवर लादण्यात येणारे लैंगिक संबंध मात्र गुन्हाच असतील, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं.
दिल्ली कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुरेश कुमार कौशल यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या आशयाच्या आणखी १५ याचिका दाखल करण्यात आल्या.. या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारनं आपली भूमिक बदलली आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध नसल्याचं स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी आणि न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाकडे या खटल्याची सुनावणी झाली. २७ मार्च २०१२ रोजी खंडपीठानं याप्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला. आता त्याचा अंतिम निकाल लागणार आहे. सुप्रीम कोर्ट समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता देणार का, याकडे आता सगळ्यांचच लक्ष लागलंय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.