नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंकेने नोटाबंदी लागू करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यानंतर काही तासातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा केली.
नोटबंदीची घोषणा करण्यापूर्वीच भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने नोटाबंदी लागू करण्यात यावी ही शिफारस केली होती. याबाबत हिंदुस्तान टाइम्सने दाखल केलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जात ही माहिती पुढे आली आहे. आरबीआयची नोटबंदीची परवानगी मिळणे आवश्यक असते.
आरबीआय आणि पंतप्रधान यांनी निवडलेल्या अधिकाऱ्यांची टीम नोटाबंदीच्या तयारीसाठी काही महिने अगोदरच कामाला लागली होती. आरबीआयने नोटबंदीची परवानगी ८ नोव्हेंबरला दिली आणि त्याचवेळी मोदींनी रात्री ८ वाजता नोटबंदीची जाहीर घोषणा केली, आजपासून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्यात.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची परवानगी ही केवळ एक औपचारिकता होती. आरबीआयने या घोषणेपूर्वीच साडे चार लाख रुपये किमतीच्या दोन हजाराच्या नोटा छापून ठेवलेल्या होत्या. परंतु, आरबीआय कायद्यानुसार १९३४ प्रमाणे सरकार कुठलेही चलन स्वतंत्ररित्या बंद करू शकत नाही, असा नियम आहे. त्या नियमानुसारच सरकारला चलन बंद करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र त्यासाठी आरबीआयची परवानगी मिळणे आवश्यक असते.