मंत्र्यांनीच केली पेट्रोल-डिझेलची उधळपट्टी

पेट्रोल-डिझेलचे याच महिन्यात दुसऱ्यांदा भाव वाढले आहेत. अशा वेळी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, असा सल्ला `अर्थतज्ज्ञ` पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिला आहे. पण दिल्लीत मंत्री जवळपास ३ हजार कोटी रूपयांचे पेट्रोल आणि डिझेल वर्षाला जाळत आहेत. इंधन उधळपट्टी करणाऱ्या या सरकारची ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान’ अशी अवस्था झाली आहे.

Updated: Sep 5, 2013, 05:40 PM IST

www.24taas.com झी मीडिया, मुंबई
पेट्रोल-डिझेलचे याच महिन्यात दुसऱ्यांदा भाव वाढले आहेत. अशा वेळी पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करा, असा सल्ला `अर्थतज्ज्ञ` पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दिला आहे. पण दिल्लीत मंत्री जवळपास ३ हजार कोटी रूपयांचे पेट्रोल आणि डिझेल वर्षाला जाळत आहेत. इंधन उधळपट्टी करणाऱ्या या सरकारची ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान’ अशी अवस्था झाली आहे.
रूपयाची घसरण थांबवण्यासाठी पंतप्रधानांनी सर्वांना मोलाचा सल्ला दिला आहे. परदेशातून आयात कराव्या लागणा-या इंधनाचा वापर कमी केला पाहिजे, असा उपाय डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सुचवलायं. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री विरप्पा मोईली यांनी तर रात्रीच्या वेळी पेट्रोल पंप बंद ठेवा, अशी भन्नाट आयडिया सांगितली आहे, पण चांगल्या कामाची सुरूवात स्वतःपासून करायची असते, हेच ते विसरले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मंत्री आणि सरकारी बाबू किती इंधन जाळतात, याची माहिती आधी त्यांनी घेतली असती तर बरे झाले असते.
दिल्लीतच दरवर्षी सुमारे ३ हजार कोटी रूपयांचे इंधन जाळले जाते. मंत्री आणि सरकारी बाबूंच्या लाल दिव्याच्या गाड्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर अक्षरशः पाण्यासारखा होतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे एखादा मंत्री किंवा सनदी अधिका-याने किती इंधन खर्च करावे, यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत.
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या ताफ्यात किमान २० ते २५ गाड्या असतात. त्याशिवाय ७७ केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिमतीला किमान तीन सरकारी वाहने आहेत. यापैकी प्रत्येक वाहनासाठी दर महिन्याला २०० लीटर इंधन लागत असेल तर महिन्याला एकूण ४६ हजार २०० लीटर इंधनाचा धूर निघतो. मंत्र्यांव्यतिरिक्त ७० सचिव, १३१ अतिरिक्त सचिव, ५२५ सह सचिव आणि सुमारे १२०० संचालक आहेत. त्यांच्या वाहनांसाठी सुमारे २ लाख ६५ हजार लीटर इंधन जाळले जाते. दिल्लीत पेट्रोलसाठी प्रति लिटर ७४ रूपये दर असेल तर महिन्याला २३० कोटी रूपये आणि वर्षाला २ हजार ७६० रूपये एवढा खर्च इंधनावर होतो.
प्रत्येक राज्यात मंत्री आणि सरकारी बाबू इंधनावर करोडो रूपयांचा चुराडा केला जातो. अनेक राज्यांमध्ये आमदारांनाही त्यांच्या वाहन खर्चापैकी काही रकमेची प्रतिपूर्ती केली जाते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे करोडो रूपयांचा हा सगळा खर्च होतो तो सामान्य माणसाच्या खिशातून म्हणजे सामान्य माणसाकडून घेण्यात येणाऱ्या करांच्या पैशांतून हा खर्च केला जातो.
सरकारच्या या उधळपट्टीवर आता विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली आहे. कोकणचे सुपुत्र म्हणजे मधु दंडवते केंद्रीय मंत्री असताना सायकलवरून दिल्लीत फिरायचे. ब्रिटनचे पंतप्रधान टोनी ब्लेयर सायकलवरूनच आपल्या ऑफिसला जात होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे देखील पूर्वी सायकलवरूनच शिकागोत फिरत असे. सामान्य माणसाला ब्रह्मज्ञान सांगणारे आपले पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सायकलवर पेंडल मारत मारत नॉर्थ ब्लॉकच्या ऑफिसात कधी जाणार..?

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.