www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
प्रत्येक व्यक्तीचा एका दिवसाचा खर्च लक्षात घेता देशातल्या गरिबांची संख्या २०११-१२ मध्ये कमी झाल्याचं सांगण्यात येतंय. २००४-०५ मध्ये ३७.२ टक्क्यांवर असलेली गरिबांच्या संख्येत २०११-१२ मध्ये घट होऊन २१.९ टक्क्यांवर पोहचलीय.
योजना आयोगानं (प्लानिंग कमिशन) याचा हास्यास्पद वाटेल असा अर्थ काढलाय. योजना आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाणे, तेंडुलकर फॉर्म्युल्यानुसार २०११-१२ मध्ये ग्रामीण भागांत प्रति महिना ८१६ रुपये खर्च करणारा व्यक्ती गरिबी रेषेखाली असल्याचं मानण्यात आलंय. तर शहरामंध्ये प्रति महिना १,००० रुपये खर्च करणारी व्यक्ती गरिबी रेषेखालील ठरविली गेलीय.
याचाच अर्थ शहरांमध्ये प्रत्येक दिवशी विविध वस्तू आणि सेवांवर ३३.३३ रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करणारी आणि ग्रामीण भागात २७.२० रुपये खर्च करणारी व्यक्ती आयोगाच्या मते गरीब नव्हती. याअगोदर आयोगानं प्रतिदिन ३२ रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करणारी व्यक्ती गरिब नसल्याचं म्हटलं होतं. या गणनेमुळे बराच वादही निर्माण झाला होता. योजना आयोगानं आत्ता दिलेले आकडे हे याच गणनेच्या पद्धतीवर आधारित आहेत. या अहवालाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या सात वर्षांत देशातील गरिबांची संख्या घटलीय.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, पाच व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कुटुंबाचा खर्च लक्षात घेता अखिल भारतीय गरिबीची रेषा ग्रामीण भागांत ४,०८० रुपये महिना आणि शहरांत ५,००० रुपये महिना असेल. तरीही, राज्यदरानुसार मात्र गरिबीची रेषा यापेक्षा वेगळी असू शकेल.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.