गँगरेपमध्ये `तिची` संमती असूच शकत नाही!

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
`सामूहिक बलात्काराला कोणतीही महिला वा मुलगी संमती देणं शक्यच नाही... आणि असा दावा करून कुठलाही आरोपी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू शकत नाही` असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं एका खटल्यात दिलाय.
बऱ्याचदा बलात्काराच्या आरोपात अडलेले आरोपी पीडितेची संमती असल्याचा दावा करत कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्याचा प्रयत्न करतात. असाच प्रयत्न झारखंडमध्ये १९९९ साली झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींनी केला. यावर न्यायालयानं या आरोपींना चांगलीच चपराक लगावलीय.
झारखंडमधील दोन तरुणांनी एका मुलीला जबरदस्तीने एका शाळेत नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला होता. त्याचवेळी अन्य काही तरुण तिथे आले आणि त्यांनीही तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींना दहा वर्षांच्या कैदेची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ‘पीडितेची सामूहिक बलात्काराला संमती होती’ असा दावा त्यांनी यावेळी केला होता.

यावर निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान व न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठानं त्यांचा हा दावा साफ धुडकावून लावला. ‘अनेकांनी आपल्यावर एकाचवेळी अत्याचार करण्याची संमती कुणीही देणार नाही... त्यामुळे हा बचावाचा मुद्दा होऊ शकत नाही’ असंही न्यायमूर्तींनी यावेळी सुनावलं आणि कनिष्ठ न्यायालयानं या आरोपीना सुनावलेली दहा वर्षांची शिक्षा कायम ठेवलीय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.