मला फुकटचा पगार नको, अधिकाऱ्याचा राजीनामा

www.24taas.com,झी मीडिया, नवी दिल्ली
जलसंपदा विभागाच्या गैरकारभाराचा मोठा फटका राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांना बसणार आहे. केंद्रीय जल आयोगामध्ये राज्याचा एकमेव प्रतिनिधी असलेल्या अधिकाऱ्यांने ३० जूनला राजीनामा दिलाय. कृष्णानंद भट, असं या अधिकाऱ्याचं नाव आहे.
राज्यातील प्रकल्पांना केंद्राकडून अधिकाधिक निधी मिळावा यासाठी या माजी ज्येष्ठ अधिका-याची नियुक्ती आली होती. मात्र महत्वाकांशी प्रकल्प असलेल्या गोसीखुर्दचा गुणवत्ता अहवाल तसंच इतर महत्वाचे निकष पूर्ण करण्यात जलसंपदा विभाग टाळाटाळ करतोय. त्यामुळेच केंद्राचा निधी गेली दोन वर्षं मिळत नाहीये.
फुकट पगार घेण्यापेक्षा राजीनामा दिलेला बरा, अशी भट यांची भावना झालीये. त्यांच्या राजीनाम्याला १५ दिवस उलटून गेल्यावरही सरकार अद्याप झोपलेलं आहे. यापूर्वी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंटचे श्रीकांत होद्दार यांनीही असाच जलसंपदा विभागाच्या कारभाराला कंटाळून राजीनामा दिला होता. विजय पांढरे यांनी तर सरकार विरोधात दंड थोपटलेत. मात्र तरीही जलसंपदा विभागाची झोप मोडायला तयार नाही.

राज्यातल्या ५०० प्रकल्पांचं गुणवत्ता आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकारनं कमिशनला दिलेलं नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही प्रमाणपत्रं दिली गेलेली नाहीत. निधी मिळण्यासाठी हा एकमेव निकष असतानाही सरकारनं काहीही हालचाल केलेली नाही.
राज्यानं गेल्या वर्षी विविध प्रकल्पांसाठी २१०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र प्रमाणपत्रंच न दिली गेल्यानं कमिशननं केवळ पन्नास टक्के रक्कम मंजूर केली. यामधले ४०५ तोटी गोसीखुर्दसाठी होते.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.