www.24taas.com, झी मीडिया, अहमदाबाद
बनावट चकमक प्रकरणातील आरोपी आणि सध्या तुरुंगात असलेले आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांचा राजीनामा फेटाळण्यात आलाय. गुजरात सरकारनं हा राजीनामा मंजूर करण्यास नकार दिलाय. वंजारा हे सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात सरकारद्वारा वंजारा यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात येणार नसल्याचं सांगण्यात आलंय. मंगळवारी वंजारा यांनी एका १० पानी पत्रासहीत आपला राजीनामा धाडला होता. यावर उत्तर देताना गुजरात सरकारनं, कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत वंजारा यांचा राजीनामा मंजूर केला जाणार नसल्याचं सांगितलंय.
दुसरीकडे शिवसेनेनंही मोदींवर हल्ला केलाय. बनावट चकमकींची जबाबदारी शंभर टक्के सरकारचीच आहे, असं शिवसेनेनं म्हटलंय. तर समाजवादी पक्षानं वंजारा यांच्या पत्रामुळे मोदींचा खरा चेहरा लोकांसमोर आल्याची प्रतिक्रिया दिलीय.
वंजारा हे १९९८७ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते. मोदींच्या अगदी जवळचे सहकारी ते मानले जात होते. पण, आता मात्र वंजारा यांचा रोख बदललाय. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा सामना करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोदी सरकार असफल ठरल्याचं त्यांनी आपल्या म्हटलंय. यासोबत त्यांनी सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातही मोदी सरकारचा हात असल्याचा उल्लेख केलाय.
‘बनावट चकमक प्रकरणातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी केवळ मोदी सरकारच्या ‘विचारविनिमय करून आखलेल्या बेत’ प्रत्यक्षात आणला. अशावेळी सरकारचं स्थान नवी मुंबईस्थित तळोजा केंद्रीय तुरुंग किंवा अहमदाबाद स्थित साबरमती तुरुंगच असायला हवं होतं’ अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारला उघडं पाडलंय.
सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात पहिल्यांदा वंजारा यांना २४ एप्रिल २००७ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ते साबरमती केंद्रीय तुरुंगातच कैद आहेत. गेल्या सहा वर्षांच्या काळात त्यांना तुलसी प्रजापती, सादिक जमाल, मुंबईची विद्यार्थिनी इशरत जहाँ, जावेद शेख तसंच दोन कथित पाकिस्तानी नागरिक अमजद अली राणा आणि जीशान जोहर यांच्या बनावट चकमक प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.