'स्मार्ट सिटी'चा कोटा निर्धारीत, महाराष्ट्रात वसणार १० स्मार्ट सिटी

नवी दिल्ली : देशात प्रत्येक राज्यातील स्मार्ट सिटीचा कोटा निर्धारित करण्यात आलाय. स्मार्ट सिटीसाठी सर्वात आघाडीवर असेल ते उत्तर प्रदेश... उत्तर प्रदेशात एकूण १३ 'स्मार्ट सिटी' बनवल्या जाणार आहेत. यासोबतच तामिळनाडूत १२ तर महाराष्ट्रात १० स्मार्ट सिटी बनवल्या जाणार आहेत. 

देशात शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी रालोआ सरकारच्या फ्लॅगशिप शहरी कार्यक्रमांना सुरूवात करण्याआधी सरकारने १०० स्मार्ट सिटी बनवण्याची योजना बनवली आहे. अटल मिशन योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी बनवल्या जाणाऱ्या शहरांची संख्या निश्चित केली आहे. शहरी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १३ शहरे बनवली जाणार आहेत. सोबतच राज्याच्या ५४ शहरांना अमृत योजनेशी जोडण्यात आलंय.

तामिळनाडुमधील ३३ शहरांना तर महाराष्ट्रातील ३७ शहरांना अमृत योजनेशी जोडण्यात आलंय. गुजरात आणि कर्नाटकमधील सहा स्मार्ट शहरे विकसीत केली जाणार असून अमृत योजनेअंतर्गत अनुक्रमे ३१ आणि २१ शहरांचा विकास केला जाणार आहे.

दिल्लीला एक स्मार्ट शहर तर एक अमृत योजनेतील शहर मिळालं आहे. सरकारने ठरवलेल्या निकषांनुसार पश्चिम बंगाल आणि राजस्थानला प्रत्येकी चार, आंध्र प्रदेशला प्रत्येकी तीन, तर ओडिसा, हरियाणा, तेलंगणा आणि छत्तीसगडमध्ये दोन स्मार्ट सिटी बनवल्या जाणार आहेत. जम्मू-काश्मीर, केरळ, झारखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरूणाचल प्रदेश आणि चंदीगडमध्येही प्रत्येकी एक स्मार्ट सिटी विकसीत होणार आहे. 

याचप्रकारे अमृत योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेशमध्ये ३१, राजस्थानमध्ये ३०, पश्चिम बंगालमध्ये २८, बिहारमध्ये २७, ओडिसा आणि हरियाणामध्ये १९ शहरांचा विकास केला जाणार आहे. पंतप्रधान २५ जूनला १०० स्मार्ट सिटी आणि ५०० अमृत शहरांच्या विकास योजनेची सुरूवात करणार आहेत. 

या शहरविकासामध्ये १२ राज्यांचा ७० टक्के वाटा असून यातील आठ राज्यात भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार आहे. एकूण ४९६ शहरांपैकी २२५ शहरांची निवड झाली असून उरलेल्या शहरांची निवड अजूनही सुरू आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.