नवी दिल्ली : नेट न्यूट्रॅलिटीवरुन सुरु असलेल्या वादाला नंदन नीलकेणी यांनी आता वेगळंच वळण दिलंय. याबाबत त्यांनी सरकारने नागरिकांना मोफत इंटरनेट उपलब्ध करुन द्यावं असा सल्लाही दिलाय. सरकारच्या या निर्णयामुळे भेदभाव राहणार नाही. या योजनेसाठी सरकार युनिर्व्हसल ऑब्लिगेशन फंडाद्वारेही पैसे मिळवू शकते, असंही त्यांनी म्हटलंय.
ज्यांच्याकडे इंटरनेट नाही त्यांना सरकारने इंटरनेट डाटा फ्री द्यवा. तसेच सरकार यासाठी यूएसओ फंडचाही वापर करु शकते. इंटरनेटचा वापर कसा करावा याची निवड नागरिक स्वत: करतील. कंपनी अथवा वेबसाईट नेट न्यूट्रॅलिटीच्या विरोधात आरोप लावू शकत नाहीत. त्याचबरोबर फ्री इंटरनेट कोणाला दिले गेले पाहिजे याचा सर्वे करुन सरकार त्याची कॅटेगरी बनवू शकते, असे सल्ले नीलकेणी यांनी दिलेत.
काही दिवसांपूर्वी फेसबुकने रिलायंससह फ्री बेसिक योजना लाँच केली होती. यात लोकांना फ्री इंटरनेट सुविधा देण्याचा दावा केला होता. मात्र हे नेट न्यूट्रॅलिटीच्या विरोधात असल्याचे सांगत त्यांनी विरोध केला होता.