www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
प्रकाशनातील महिलेचं प्रत्येक नग्न छायाचित्र हे अश्लील नाही, असा निकाल सुप्रिम कोर्टानं दिलाय. आयपीसीच्या १४६ वर्षांपूर्वीच्या तरतुदींचा अर्थ लावून कोर्टानं हा निकाल दिला. `एखाद्या नग्न किंवा अर्धनग्न छायाचित्रामुळं लैंगिक भावना उत्तेजित झाल्या तरच, ते अश्लील म्हणता येईल,` असं मतही कोर्टानं नोंदविलंय.
कोलकात्यातील एक दैनिक आणि एका मासिकानं संबंधित छायाचित्र प्रसिद्ध केलं होतं. त्याबाबत एका वकिलानं तक्रार केली होती. न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. ए. के. सिक्री यांनी दिलेल्या निकालात म्हटलंय की, महिलांचं अश्लील प्रदर्शन (प्रतिबंधक) कायदा १९८६ किंवा `आयपीसी`अन्वये, एखादे छायाचित्र अश्लील ठरवताना समकालीन परिस्थितीचा विचार करावा लागतो.
`ज्यामुळं भावना उद्दिपीत होतात, अशा लैंगिकतेशी संबंधित बाबींनाच अश्लील म्हणता येऊ शकते. मात्र, अश्लीलता ही सर्वसामान्य माणसांच्या प्रतिक्रियेवरच ठरायला हवी. त्यासाठी समकालीन समाजाच्या स्तराचा विचार ध्यानात घ्यावा लागतो. आपण सध्या २०१४मध्ये आहोत १९९४मध्ये नाही, त्यामुळं आजच्या सामाजिक परिस्थितीनुसार अर्थ घ्यावा लागेल,` असं कोर्टानं म्हटलंय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.