केंद्राचे गुन्हेगारीला अभय, तुरूंगातील नेता पात्रच

www.24taas.com, झी मीडिया,नवी दिल्ली
केंद्रातील सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत गुन्हेगारी नेत्याला अभय दिले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नेता तुरूंगात असेल तर तो अपात्र होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तुरुंगातील व्यक्तींचा हा हक्क अबाधित राखणारा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलाय.
तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावून लावला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ६२व्या कलमातील क्रमांक दोनच्या पोटकलमानुसार तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला मतदान करण्यास आजवर अटकाव होता. राज्यसभेने मंगळवारी लोकप्रतिनिधी कायदा दुरुस्ती विधेयकावर शिक्कामोर्तब करून तुरुंगात असलेल्यांना मतदानाचा आणि निवडणुकीस उभे राहण्याचा हक्क बहाल केलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाने याच कलमाचा आधार घेत बंदीचा निर्णय दिला होता. जो मतदार म्हणून अपात्र ठरतो तो निवडणुकीलाही उभा राहू शकत नाही, असे १० जुलैच्या निकालात नमूद केले होते. त्या आदेशाविरोधात सरकारने फेरविचार याचिकाही केली होती. मात्र, तरी मंगळवारी राज्यसभेत थेट कायदा दुरुस्तीच करून बंदीला केराची टोपली दाखविली.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.