नव्या वर्षात महागणार कार आणि बाइक्स!

नवी दिल्ली : नवीन वर्षात स्वयंचलित वाहनं आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू महागणार आहेत. या उत्पादनांना ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत उत्पादन शुल्कात देण्यात आलेल्या सूट योजनेला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला असल्यानं एक जानेवारीपासून वाहनांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. या निर्णयामुळं सरकारला चालू आर्थिक वर्षाच्या राहिलेल्या तीन महिन्यांत अतिरिक्त महसूल मिळेल.

स्वयंचलित वाहनं आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादन क्षेत्राला यापुढं सरकार उत्पादन शुल्कात सवलत देणार नाही, असं अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं. या निर्णयामुळं सरकारला चालू आर्थिक वर्षाच्या राहिलेल्या तीन महिन्यांत अतिरिक्त महसूल मिळेल. सध्या सरकारपुढं आर्थिक तूट सकल देशी उत्पादनाच्या ४.१ टक्के करण्याचं लक्ष्य असून, त्या दिशेनं हा निर्णय मदत करू शकेल. 

आर्थिक वाढीचा वेग मंदावल्यामुळं अडचणीत आलेल्या या दोन क्षेत्रांना यापूर्वीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं ही सवलत यावर्षी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात दिली होती. ही सवलत कार्स, एसयूव्ही, दुचाकी वाहनं आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उत्पादनांना मिळत होती. उत्पादन शुल्क छोट्या कार्स, स्कूटर्स, मोटारसायकल्स आणि व्यावसायिक वाहनांना १२ टक्क्यांऐवजी ८ टक्के दिला गेला होता. एसयूव्हीसाठी हा कर ३० टक्क्यांवरून २४ टक्के करण्यात आला होता. मध्यम आकाराच्या कार्सना २४ वरून २० व मोठ्या कारना २७ वरून २४ टक्के करसवलत दिली गेली होती. ग्राहकोपयोगी उत्पादनांना १२ टक्क्यांवरून १० टक्के उत्पादन शुल्क लावण्यात आला होता.

जून महिन्यात मोदी सरकारनं उत्पादन शुल्कातील ही सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविली होती. सरकारच्या या निर्णयाची औपचारिक माहिती कंपन्यांना अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळं आम्हाला उत्पादनांच्या किमती किती वाढवायच्या याचा निर्णय घेता आलेला नाही, असं होंडा कार्स इंडियाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (मार्केटिंग अँड सेल्स) ज्ञानेश्वर सेन यांनी सांगितलं. सेन म्हणाले, की या निर्णयामुळं किमती वाढतील आणि या निर्णयामुळं काही कालावधीसाठी मागणीवरही परिणाम होईल. अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मारुती सुझुकी इंडियाचे अध्यक्ष आर. सी. भार्गव म्हणाले, की हा सरकारचा निर्णय असून तो स्वीकारण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. त्याचा विक्रीवर परिणाम होईल आणि काही काळासाठी का होईना विक्री घटेल.

सरकारच्या निर्णयामुळं येणारे ओझे ग्राहकांवर ढकलण्याची वेळ आली आहे आणि विक्रीवरही परिणाम होईल, असं ग्राहकोपयोगी उत्पादकांनी म्हटलं. उत्पादन शुल्कात वाढ झाल्यामुळं सगळ्या उद्योजकांना किमती वाढविण्याशिवाय पर्याय नसेल, असं कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड अ‍ॅप्लायन्सेस मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे एरिक ब्रॅगन्झा यांनी सांगितलं.

२०१५ च्या पहिल्या तीन महिन्यांत चांगली विक्री होईल, अशी आमची अपेक्षा होती; परंतु सरकारच्या या निर्णयामुळं ग्राहकांचा हिरमोड होईल, असं ते म्हणाले. ब्रॅगन्झा हे हायर इंडियाचे अध्यक्षही आहेत. सलग दोन वर्षे मंदी अनुभवलेल्या वाहन बाजारपेठेला या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान १०.०१ टक्के सूट मिळाली होती.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.