आधार कार्डची सक्ती करता येणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वेतन, पीएफ काढणे, विवाह-मालमत्ता नोंदणी अथवा कोणत्याही सरकारी लाभासाठी आधार कार्डची सक्ती करता येणार नाही, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र तसेच राज्य सरकारना दिली आहे.

कोणत्याही सरकारी विभागाने सरकारी कामासाठी आधार कार्डची सक्ती करु नये, असे न्यायालयाने आपला आदेश देताना म्हटले आहे.

सरकारतर्फे बीपीएल आणि केशरी कार्डधारकांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. त्यांचा थेट लाभ मिळण्यासाठी ग्राहकांनी त्यांचे स्वतःचे आणि कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड क्रमांक व बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत रेशन दुकानात जमा करणे आवश्यक करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही सर्वत्र गरज नसल्याचे म्हटले आहे.

कोणतीही योजना किंवा अनुदानाचा थेट लाभ मिळण्यासाठी रेशन कार्डधारकांची व्यक्तिगत माहिती व त्यांच्या बँक पासबुकचा क्रमांक संकलित करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. अनेकांजवळ आधार कार्ड नाही. त्यामुळे याला विरोध होत होता. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी सक्ती करता येणार नाही, असे म्हटल्याने अनेकांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.