नवी दिल्ली : जमीन अधिग्रहण कायद्याप्रकरणी विरोधक राष्ट्रपीतंना भेटणार आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान एच डी देवेगौडा आणि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव यांच्यासमेवत १० पक्षांचे नेते, संसद ते राष्ट्रपती भवनपर्यंत मार्च करणार आहेत. आणि राष्ट्रपतींना भेटून निवेदन देणार आहेत.
जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात विरोधक एकजुटीचे हे सर्वात मोठं प्रदर्शन असेल. केंद्र सरकारने अलीकडेच अध्यादेश जारी करून भूसंपादन कायद्यात मोठे बदल केले आहेत. आधीच्या सरकारने केलेल्या कायद्यातील शेतकरीहिताच्या तरतुदी बदलून नव्या कायद्यात उद्योगांना झुकते माप देण्यात आल्याचे दिसते. त्यामुळे विरोधकांनी तीव्र विरोध केलाय.
नुकताच भाजप सरकारने २०१३चा भूसंपादन कायदा बदलणारा अध्यादेश घाईघाईने जारी केला. आतापर्यंत इंग्रजांनी केलेला १८९४ चा जमीन संपादन कायदा होता. तो जुलमी कायदा बदलावा, अशी मागणी होत होती. अलीकडे जमीन संपादनाचे प्रमाण वाढल्यानंतर त्याविरोधात असंतोषही वाढत होता.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.