मोदींची शक्ती वि. राहुलची कोंडी आणि आपचे आव्हान

भारतीय लोकशाही पुन्हा देशाला एक नवीन सरकार, नवीन नेतृत्व देण्यासाठी सज्ज झाली आहे. निवडणूक आयोगाने रणशिंग फुंकलेलं आहे.
आयोगाने या निवडणुका नऊ टप्प्यात घेण्याची घोषणा केली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात हे घोडामैदान रंगणार आहे.
भारताच्या लोकसभेची निवडणूक ही अमेरिका आणि युरोपीय देशांपेक्षाही मोठी आहे, कारण भारतीय मतदारांची संख्या ही या देशांच्या तुलनेने जास्त आहे.
लोकसभा निवडणुकीत ८१ कोटी ४५ लाख पेक्षा जास्त पात्र उमेदवार मतदान करणार आहेत, हे मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनने पार पडणार आहे. यासाठी देशात ३ लाख ९० हजार मतदार केंद्र असणार आहेत.
लोकसभा निवडणुकीवर दोन महिन्यात 3 हजार 500 कोटी रूपये खर्च होणार आहेत. यात सुरक्षा, मतदान यंत्रणा राबवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा समावेश आहे.
मतदान यंत्रणा राबवतांना काही लहान मोठ्या त्रुटी समोर येत असल्या, तरी या दूर करण्याचं काम आयोगाकडून सुरू असतं असलं, तरी जगातली ही सर्वात मोठी लोकशाही दिवसेंदिवस अधिक सशक्त आणि व्यापक होत असल्याचं चित्र आहे.
यावेळी पहिल्यांदा मतदारांना नकाराधिकार देण्यात आला आहे. नोटा हा पर्याय लोकांना देण्यात आल्याने उमेदवारांना आपली नैतिक पात्रता जपावी लागणार आहे.
तसेच यावेळी मतदान केल्याची पावती मतदारांना मिळणार असल्याने मतदानात अधिक पारदर्शकता येणार आहे. ही निवडणूक अधिक पारदर्शक करण्यावर निवडणूक आयोगाचा भर आहे.
काँग्रेस
काँग्रेसला पुन्हा एकदा उतरती कळा लागल्याचं चित्र आहे, काँग्रेसला 1996-98 या काळात जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा धक्का बसला होता, तशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
सरकारविरोधी जनतेत असलेली लाट कशी थांबवायची हे मोठं आव्हान या निवडणुकीत काँग्रेससमोर आहे.
काँग्रेसमधील काही घडामोडींवरून काँग्रेसने पराभवाच्या दिशेने जात असल्याचं चित्र आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्री डी पुरंदेश्वरी यांनी देखिल पक्षाची साथ सोडली आहे.
एका मंत्र्याने निवडणुकीआधी पक्षाचा हात सोडला आहे, हे पराभवाच्या दिशेने जाणारं चित्र असल्याचं सांगण्यात येतंय.
विज्ञान भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी आपली निवृत्ती घोषित केली आहे. यानंतर सोनिया गांधी यांनी राहुल गांधी यांना पुढे केलं आहे.
राहुल यांच्यासह काँग्रेसची सहा सदस्यांची समिती काम करतेय. या काँग्रेसचा जाहिरनामा, प्रचार, भूमिका, रणनीती, मित्र पक्षांशी समन्वय याचा समावेश आहे.
राहुल गांधी यांनी या काळात शिक्षा सुनावलेल्या लोकांना निवडणूक लढवता येऊ नये, अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी मधल्या काळात घेतली होती. मात्र ही भूमिका आपलीच आहे, हे लोकांना पटवण्यात काँग्रेसला जमलेलं दिसून येत नाही.
तेलंगणाची घोषणा केल्यानंतर याचा काँग्रेसला किती फायदा होईल यावरही साशंकता आहे. राष्ट्रीय तेलंगणा समिती आता काँग्रेसमध्ये सामिल होणार आहे.
काँग्रेस समोर सत्ता टिकवण्याचं मोठं आव्हान आहे, अशा काळात काँग्रेस आपल्या बालेकिल्ल्यावर लक्ष दिलेलं फायद्याचं ठरणार आहे. काँग्रेसची वोट बँक समजले जाणारे मुस्लिम आणि आदिवासी मतदार, काँग्रेसला सांभाळावे लागणार आहेत.
जनगणनेनुसार 46 लोकसभा मतदार संघात 30 टक्के मुस्लिम आहेत, मुस्लिम मतांचा 110 जागेंवर प्रभाव पडत असल्याचं सांगण्यात येतंय.
मात्र या सर्व जागा काँग्रेसच्या बाजूने जातील का?, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण समाजवादी पार्टी, जनता दल युनायटेड सारख्या पक्षांनाही मुस्लिम मतदार आपल्याला कौल देऊ शकतात.
भाजप
भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने सध्या देशात वारे वाहू लागल्याची चर्चा आहे. मागील निवडणुकीपेक्षाही भाजपला यावेळी मोठं मताधिक्क्य मिळणार असल्याचं बोललं जातं.
भाजप हा ब्रॅँण्ड मोदी झाल्याचीही टीका होत आहे. नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी पाहण्यासाठी, पडद्यामागे अनेक जण मेहनत घेत असल्याची चर्चा आहे.
भाजपने इंडिया शायनिंग हे कॅम्पेन एनडीए सरकारची कामं दाखवण्यासाठी राबवलं होतं. मात्र आताचं कॅम्पेन हे काँग्रेस विरोधी आणि मोदींचं ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी राबवलं असल्याचं दिसून येत आहे.
काही ठिकाणी मोदींचे पेन, टी शर्टस, कॉफी कप वाटले जात आहेत. उद्योजकांपासून सामान्य माणसांपर्यंत मोदींचं नाव पोहोचवण्याचं काम केलं जात आहे.
गुजरातमधील कामांचाही मोदींना फायदा होतांना दिसतोय, दुसरीकडे विरोधकांकडून मोदींच्या कामावर प्रश्न चिन्ह निर्माण केलं जात