दीपक भातुसे
प्रतिनिधी, झी मीडिया
मुंबई : सलग तीन वर्ष पडलेला दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कधी नव्हे अशा प्रकारची झालेली गारपीट यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असतानाच गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला आणि शेतकरी सुखावला. यंदा पिक चांगले येणार, हातात दोन पैसे पडणार आणि सततच्या नापिकीच्या दृष्टचक्रातून आपली सुटका होणार... या आशाने शेतात राबून शेतकऱ्याने सोने पिकवले. रब्बी आणि खरीप या दोन्ही हंगामात चांगले पिक आल्याने शेतकऱ्यांच्या कष्टाला फळ मिळाले. चांगले पिक आल्याने आनंदात असलेल्या शेतकऱ्यावर मात्र तो बाजारात माल घेऊन गेल्यानंतर कुऱ्हाड कोसळली. कुठल्याही पिकाला योग्य भाव नाही. कापूस, सोयाबीन, तूर, कांदा, टॉमेटो, भाजीपाल्याचे भाव प्रचंड कोसळले. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांनी नाडले आणि पडेल किंमत देऊन त्याचा माल स्वस्तात विकत घेतला.
कोसळलेल्या शेतमालाबद्दल शेतकरी आक्रोश करत असताना कुठल्याही राजकीय पक्षाने शेतकऱ्याचा आवाज उठवला नाही. आता राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात मात्र चित्र वेगळे आहे. विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षांमध्येही आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहोत, आम्हाला शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे, आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत हे दाखवण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विधिमंडळात अशी परिस्थिती निर्माण झाली की सत्ताधारी कोण? आणि विरोधक कोण? असा प्रश्न पडावा. सध्या अधिवेशनातील चित्र पाहून महाराष्ट्रात सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण काहीच समजत नाही. किंबहुना राज्यात सत्ताधारी पक्ष आहे का? असा प्रश्न पडतो.
कर्जमाफीच्या मुद्यावर विरोधक असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राजाच्या अर्थसकल्पीय अधिवेशनात आंदोलन सुरू केले. कर्जमाफी झाल्याशिवाय अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. विरोधक कर्जमाफीच्या मुद्यावर आक्रमक असतानाच अनपेक्षितपणे त्यांना सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेची साथ मिळाली. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपाबरोबर संबंध बिघडलेल्या शिवसेनेने सत्तेत असूनही कर्जमाफीच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली.
'मुख्यमंत्र्यांना एकच इशारा शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करा' अशा थेट मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट करणाऱ्या घोषणा शिवसेनेने विधानसभेत दिल्या. एकीकडे विरोधकांबरोबर शिवसेना कर्जमाफीच्या मुद्यावर आक्रमक झालेली असतानाच आपण या मुद्यावर एकटे पडू नये म्हणून भाजपाच्या आमदारांनीही कर्जमाफीच्या मुद्यावर घोषणाबाजी सुरू केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे अशा घोषणा भाजपाकडूनही सुरू झाल्या. एवढंच नाही तर आपणच या मुद्यावर पहिले आंदोलन सुरू केल्याचा दावाही भाजपाच्या आमदारांनी करायला सुरुवात केली. विधानसभेत कर्जमाफीच्या मुद्यावर हे सर्वच पक्ष घोषणाबाजी करताना बघून सभागृहात विरोधक कोण आणि सत्ताधारी कोण असा? प्रश्न गॅलरीत उपस्थित असलेल्या माझ्यासारख्या पत्रकारांना पडला.
कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकार सकारात्मक असून योग्य वेळी कर्जमाफी केली जाईल, अशी जाहीर भूमिका भाजपाच्या मंत्र्यांनी अधिवेशनात मांडली. भाजपाचे मंत्री ही भूमिका मांडत असताना भाजपाचे आमदार मात्र कर्जमाफीसाठी घोषणा देत होते. सरकारमध्ये असलेला पक्ष अशा पद्धतीने एखाद्या मागणीसाठी सरकारविरोधातच आक्रमक झाल्याचे चित्र विधानभवनात पहायला मिळाले.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक आंदोलन करणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची अवस्थाही याहून वेगळी नाही. एकीकडे या पक्षाचे सदाभाऊ खोत हे मंत्रीमंडळात मंत्री आहेत, तर दुसरीकडे याच पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरच कांदा आणि तूर फेकून सरकारविरोधात आक्रमक आंदोलन केले.
एकीकडे सगळेच पक्ष शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी बेंबीच्या देठापासून घोषणाबाजी करत असताना शेतकऱ्यांच्या मालाचे कोसळलेले भाव, त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोडलेले कंबरडे याकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसले. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून तातडीने पावले उचलणे गरजेचे होते, मात्र त्या दृष्टीने ना विरोधक आक्रमक होते ना कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाचे त्याकडे लक्ष होते. त्यामुळे विधिमंडळात हा सर्वपक्षीय गोंधळ सुरू असताना शेतकऱ्याचे रोजचे मरण सुरूच होते.
आपल्या शेतमालाला चांगला भाव मिळेल म्हणून तो बाराज समितीमध्ये जात होता आणि तिथे व्यापाऱ्यांकडून त्याची अडवणूक करून सरकारने ठरवून दिलेला हमीभावही त्याला मिळत नव्हता. नशिबाला दोष देत तो बळीराजा घरी परतत होता आणि पुन्हा एकदा उन्हातान्हात शेतीमध्ये राबण्यास आणि तुमची-आमची पोटे भरण्यासाठी सज्ज होत होता. त्याला विधिमंडळात कैवार दाखवणाऱ्या पक्षांशी काहीही घेणेदेणे नव्हते, त्याला चिंता होती आता येणाऱ्या पावसाळ्यात पेरणीसाठी पैसे कुठून उभे करायची याची...