विलासराव गेले, बाभळीची गढी ओस...

www.24taas.com, मुंबई, दिपक भातुसे
विलासराव देशमुख
जन्म – २६ मे १९४५ (बाभळगाव, लातूर)
मुख्यमंत्रीपदाचा कालावधी
१८ ऑक्टोबर १९९९ ते १७ जानेवारी २००३
१ नोव्हेंबर २००४ ते ३० नोव्हेंबर २००८
१९८० मध्ये पहिल्यांदा आमदार
भूषविलेली अन्य पदे
१९७४ साली बाभळगावचे संरपंच म्हणून राजकीय कारकीर्दीस सुरुवात
१९८० मध्ये लातूरमधून विधानसभेवर आमदार म्हणून विजयी
जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्षपदराज्य मंत्रिमंडळात महसूल, ग्रामविकास, कृषी, उद्योग, शिक्षण, सामान्य प्रशासन, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम, संसदीय कार्य, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन आदी खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री, तर गृह खात्याचे राज्यमंत्री, केंद्रात अवजड उद्योग, ग्रामविकास आणि विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री
गावचे सरपंच, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, जिल्हा बँकेचे संचालक, राज्य मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्याचे दोनदा मुख्यमंत्री आणि केंद्रात कॅबिनेट मंत्री असा विलासराव देशमुख यांचा राजकीय प्रवास करत विलासरावांनी राज्याच्या राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. परिस्थिती संयमाने हाताळण्याचे विलासराव देशमुख यांच्याकडे असलेल्या कौशल्यामुळे आणि राजकीय परिपक्वतेमुळे अनेक कठीण प्रसंगांनाही त्यांनी संयमाने तोंड दिले. वसंतराव नाईक यांच्या खालोखाल सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री भूषवण्याचा मान विलासरावांना लाभला. १९९९ साली आपण राज्याचे मुख्यमंत्री होऊ असा विचार विलासरावांनी स्वप्नातही केला नसावा. कारण त्याच्या आधीच्या विधानसभा निवडणुकीत विलासरावांचा परभाव झाला होता. हा पराभव झाल्यानंतर बंडखोरी करून विलासराव विधानपरिषदेच्या निवडणुकीला उभे राहिले होते.
तिथे त्यांचा अवघ्या अर्ध्या मताने पराभव झाला आणि काही काळ त्यांना राजकीय विजनवासात घालवावा लागला. १९९९ साली काँग्रेसची राज्यात शकले झाली होती. शरद पवारांनी राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. त्यामुळे सत्ता येईल असा कुणालाही विश्वास नव्हता. यावेळी विलासरावांची काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाली. सत्ता मिळण्याची शाश्वती नसल्याने किमान विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल ही आशा होती. १९९९ सालच्या निकालानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन सत्ता स्थापण्याचा निर्णय घेतला. अपक्ष आणि लहान पक्षांची मोट बांधून राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि विलासराव देशमुखांच्या गळ्यात प्रथम मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विलासरावांना अनेक आघाड्यांवर लढावे लागत होते.
एकीकडे खुर्ची टिकवण्यासाठी स्वपक्षातील विरोधकांचा सामना, सत्तेत भागीदार असणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची कुरघोडी तर विरोधी पक्षाचा हल्ला अशा सर्व आघाड्यांवर विलासराव संघर्ष करत होते. या काळात विलासरावांनी राज्याचा घसरलेला गाडा रुळावर आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले. युती सरकारच्या काळात राज्यावर ४० हजार कोटींचे कर्ज झाले होते. एकीकडे राज्याचे मर्यादीत उत्पन्न आणि कर्ज फेडण्यासाठी द्यावा लागणारा हप्ता यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत होता. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी बसल्यानंतर लगेचच विलासरावांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दिवाळीचा बोनस बंद करण्याचा निर्णय घेतला. निधीअभावी कृष्णा खोरे प्रकल्पांची कामे रखडली होती. ती मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या लक्षात घेऊन कापूस एकाधिकार योजना शिथिल करून कापसाला २१०० रुपये भाव देण्याचा निर्णय विलासरावांनी घेतला.
सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकडे लक्ष दिले. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्यालय चौपदरी रस्त्यांनी जोडण्याचा निर्णय घेतला. गोदावरी आणि मांजरा नदीवर बंधारे बांधण्याचे काम पूर्ण केल्याने मराठवाड्यात ऊसाचे क्षेत्र वाढले. आदिवासींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. एनरॉनचा महागडी वीज घेण्याचा खरेदी करार मोडण्याचा धाडसी निर्णयही त्यांनी घेतला, तसेच एनरॉनच्या चौकशीसाठी समिती नेमली. आघाडीचे सरकार चालवताना शेकाप, अपक्ष आणि इतर लहान पक्षांची मोट विलासरावांनी बांधली होती. हे सरकार पाडण्यासाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते नारायण राणे आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते नितीन गडकरी वारंवार प्रयत्न करत होते. त्यातच शेकापचे मंत्री मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्याने १३ जून २००२ रोजी विलासरावांच्या सरकारला