लोकपाल बिलच्या ड्राफ्टमधून अखेर क्लास थ्री कर्मचा-यांना बाहेर ठेवण्याचाच निर्णय संसदेच्या स्थायी समितीने घेतलाय. तर लोकपालच्या कक्षेत सर्व कर्मचारी आणि पंतप्रधान यायला हवेत, असं पुण्यात अण्णा हजारेंनी स्पष्ट केलय.
तीन महिन्यांपासून स्थायी समितीच्या डझनभर बैठका झाल्या आणि अखेर क्लास थ्री कर्मचा-यांना लोकपालच्या कार्यकक्षेतून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. तसचं प्रधानमंत्री सीबीआय आणि न्यायपालिकांनाही लोकपालच्या कार्यकक्षेपासून वगळण्यात आलय. स्थायी समितीच्या या निर्णयावर अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतलाय मात्र स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी या मसुद्याला मान्यता दिलीय.
येत्या आठवड्यात हे बिल संसदेत मांडण्यात येणार आहे. अण्णा हजारेंनी आपल्या जनलोकपाल बिलमध्ये हे सगळे मुद्दे प्रामुख्याने असण्यावर भर दिला होता मात्र हे सगळेच मुद्दे फेटाळल्याने आता पुन्हा लोकपालवर युद्ध रंगणार अशीच चिन्हं आहेत.