ऊस शेतकऱ्यांवर 'माये'ची पाखर
महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेने उसाला योग्य दर मिळावा यासाठी तीव्र आंदोलन छेडलं असताना तिकडे उत्तर प्रदेशात मायावती सरकारने उसाच्या दरात २० टक्क्यांनी वाढ केली आहे.
महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेने उसाला योग्य दर मिळावा यासाठी तीव्र आंदोलन छेडलं असताना तिकडे उत्तर प्रदेशात मायावती सरकारने उसाच्या दरात २० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. उत्तर प्रदेश देशात साखरेच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकाचं राज्य आहे. मायावती सरकारच्या या निर्णयाने अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला आता वाढीव २५०० कोटी रुपयांचा भार सोसावा लागणार आहे. मायावती सरकारने अधिक उत्पादन देणाऱ्या उच्च प्रतीच्या उसाला प्रति क्विंटल २५० रुपये तर सर्वसाधारण प्रतीला २४० प्रति क्विंटल भाव द्यावा असे निर्देश मायावती सरकारने दिले आहेत. मागच्या वर्षी अधिक उत्पादन देणाऱ्या उच्च प्रतीच्या उसाला प्रति क्विंटल २१० रुपये आणि सर्वसाधारण प्रतीला २०५ रुपये भाव देण्यात आला होता.
उत्तर प्रदेशात चार दशलक्ष शेतकरी ऊस लागवड करतात. राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका २०१२ मध्ये असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना शेतकऱ्यांना खुष ठेवणं भाग आहे. साखर उद्योगांनी वेळेवर गाळप सुरु केलं तरच शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी शेतजमीन मोकळी मिळेल आणि ते सावकरांच्या जाळ्यात अडकणार नाही असं मायावती म्हणाल्या. उसाला दिलेल्या वाढीव दरामुळे उत्पादन खर्चात सरासरी १७-१८ टक्के वाढ होईल. मागच्या वर्षी उत्पादन खर्च २७-२८ रुपये होता तो आता ३३-३४ रूंपये होईल. त्यामुळे ग्राहकांना साखरेसाठी यंदा प्रति किलो ३६-३७ रुपये मोजावे लागतील.
यंदा उत्तर प्रदेश सरकारच्या अंदाजानुसार ७० दशलक्ष टन उसाचे गाळप अपेक्षित आहे मागील वर्षी ६० दशलक्ष टनाचे गाळप करण्यात आलं होतं. यंदा साखरेचं उत्पादन ६.२ दशलक्ष टन अपेक्षित आहे मागील वर्षी ५.८ दशलक्ष टन इतकं उत्पादन झालं होतं असं उत्तर प्रदेशचे केन कमिशनर कामरान रिझवी यांनी सांगितलं. मागच्या वर्षी उत्पादन खर्चापेक्षा भाव कमी मिळाला होता त्यामुळे साखर उद्योग शेतकऱ्यांना ६०० कोटी रुपयांची थकबाकी देणं आहे. सरकारने साखरेची विक्री नियंत्रणमुक्त केली नाही तर यंदाच्या हंगामात थकबाकी अनेक पटीने वाढणार आहे.
साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून ऊस विकत घेणं बंधनकारक असतं. सरकारने सुलभ पध्दतीने कर्ज उपलब्ध करुन दिल्यासच कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही असं साखर उद्योगातल्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितलं. बँकांकडून कर्ज उपलब्ध न झाल्यास खेळतं भांडवल नष्ट होईल आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.