कोरोनामुळे विधानपरिषद निवडणूक पुढे ढकलल्याने मुख्यमंत्र्यांसमोर आणखी एक पेच

मुंबई : देशात आणि महाराष्ट्रात कोरोनाच्या रुग्ण्यांच्या संख्येत वाढ होत चालली आहे. त्यामुळे राज्यसभेनंतर राज्यातील विधानपरिषदेची निवडणूकही पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आणखी एक आव्हान उभं राहिलं आहे. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य असं कायद्यानुसार गरजेचं असतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक लढवली नसल्याने ते विधानसभेचे सदस्य नाहीत. पण त्यांना विधानपरिषदेचं सदस्य बनता आलं असतं. पण आता कोरोनामुळे विधानपरिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली गेल्याने त्यांच्यापुढे एक नवं आव्हान तयार झालं आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधीमंडळाचे सदस्य असणं गरजेचं असतं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या आत म्हणजेच २७ मेच्या आधी त्यांना विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे.

देशात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने या काळातील सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. विधानपरिषदेच्या निवडणुकांना जर उशीर झाला तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतली याबाबत आता चर्चा सुरु झाल्या आहेत. 

हा एक पर्याय

राज्यात राज्यपाल नियुक्त दोन जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आमदार होऊ शकतात. पण आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.