ज्या योजनेत फडणवीस यांच्यावर आरोप झाले ती योजना पुन्हा सुरु होणार; निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान

Devendra Fadnavis On Jalyukta Shivar Yojana : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु होणार आहे. या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकाने ही योजना बंद करुन याची चौकशी सुरु केली होती. या योजनेतील  भ्रष्टाचाराचे आरोप हे देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच झाले होते. मात्र, आता ही योजना पुन्हा सुरु होणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. 

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे राज्यात मोठा राजकीय भूकंप आला. यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. सत्तेत आलेलल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ही योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेत महाविकास आघाडील जबरदस्त झटका दिला. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होताच जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारनं जलयुक्त शिवार अभियान रद्द केलं होतं. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारनं जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील गावं पुन्हा जलसमृद्ध करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सरकारनं सांगितले होते. जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमिततेचे आरोप करत ही योजना मविआ सरकारनं 2021मध्ये बंद केली होती. पण शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत येताच फडणविसांनी काही बैठकांमध्ये ही योजना पुनरुज्जीवित करण्याचे संकेत दिले होते.

जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. त्यात काही आणखी बदल करून ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यांचा आढावा घेतला जात आहे. सेटेलाईटद्वारे इमेज घेवून स्ट्रक्चर तयार केले जाणार आहे. याच बरोबर गाळ मुक्त धरण गाळ ही योजना ही सुरू करण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचाराचे नेमके काय आरोप झाले होते?

जलयुक्त  योजनेवर तब्बल  9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करून भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा ठपका कॅगनं ठेवला होता. या  योजनेतील 1100 कामांची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. जलयुक्त शिवारच्या चौकशी अहवालात ACB चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार तत्कालीन महाविकास आघाडी  सरकारनं चौकशीचे आदेश जारी केले होते.  जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाची खुली चौकशी करण्यासाठी  तत्कालीन महाविकास आघाडी  सरकारनं समिती देखील स्थापन केली होती.