मुंबई, ठाणे, कल्याण, भिवंडीत खड्यांचं साम्राज्य, शिवसेना शांत का?

दीपाली जगताप पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबई, ठाणे, भिवंडी अशा सगळ्याच शहरांमध्ये खड्यांचं साम्राज्य आहे. खड्यांना सामान्य जनता वैतागली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेला आता जाब विचारला जातो आहे. जिकडे-तिकडे खड्डेच खड्डे. रस्त्यावर खड्डा आहे की खड्यात रस्ते असा प्रश्न पडेल इतके खड्डे सध्या मुंबईतल्या रस्त्यांवर दिसत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा खड्डेमुक्त मुंबईचा दावाही फोल ठरला आहे. 

मुंबई महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचाराचे दाखले देणारे हे खड्डे मुंबईत सध्या सगळीकडे दिसत आहेत. पावसात जसा पालिकेच्या नाले सफाईचा दावा फोल ठरतो त्याचप्रमाणे पावसानं विश्रांती घेतल्यावर मुंबईच्या रस्त्यांवर खड्यांचे साम्राज्य आहे. रस्त्यासाठी पालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना हे पैसे जातात कुठे असा प्रश्न सामान्य मुंबईकरांना पडल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे आरे बचावचा नारा देणारी शिवसेना खड्यांबाबत शांत का ? असा प्रश्न सामान्य मुंबईकरत विचारत आहे.

माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, 

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ जुलै २०१९ पर्यंत खड्ड्यांच्या संदर्भात एकूण २६६१ तक्रारी ऑनलाईन प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी २४६२ खड्डे भरले गेले आहेत. आणि केवळ १९९ खड्डे शिल्लक आहेत.

२०१३ ते २०१९  या कालावधीत मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी एकूण १७५ कोटी ५१ लाख  ८६ हजार बजेट खर्च झाले असून आतापर्यंत खड्डे भरण्यासाठी एकूण ११३ कोटी  ८४ लाख ७७ हजार हजार रुपये खर्च झाले आहेत.

वर्ष 2018-2019 मध्ये 4898 खड्डे भरण्यासाठी 7 कोटी  98 लाख 7 रूपये खर्च केले आहे. या प्रमाणे एक खड्डा भरण्यासाठी 16 हजार 292 रूपये खर्च झाले आहे.

माहितीच्या अधिकारात ही माहिती प्राप्त केलेले शकील अहमद शेख यांनी रस्त्यांच्या कामासहीत आता खड्या बुजवण्याच्या नावाखालीही भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला आहे.
 
विरोधकांनीही या मुद्यावर आता शिवसेनेला धारेवर धरलं आहे. मुंबईकर, कलाकार यांच्या टीकेनंतर आता विरोधकांनी शिवसेनेला दुटप्पी म्हणत टीका केली आहे.
 
देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळख असलेली मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांचा आहे. पण किमान मुंबईकरांना मुलभूत रस्ते व्यवस्था महानगरपालिका पुरवू शकणार नसेल तर 25 वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता उपभोगणा-या शिवसेनेचं हे अपयशच म्हणावं लागेल.