उत्तर भारतीयांना हवंय महाराष्ट्रात OBC आरक्षण, मंत्र्यांकडून शिफारशीचं आश्वासन

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : एकीकडे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण धोक्यात असताना आता परप्रांतीय ओबीसींना राज्यात आरक्षण (OBC Reservation) देण्याचं हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ओबीसी मंत्री विजय वड्डेटीवार (Cabinet Minister Vijay Wadettiwar) यांच्याकडे राज्यातील परप्रांतीय ओबीसींची बैठक पार पडली. या. बैठकीत परप्रांतीय ओबीसींना राज्यात आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. 

इतर राज्यातील अनेक जण महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी स्थायिक झाले आहेत. ते परराज्यातील असल्याने त्यांना राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे राज्यात आम्हाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी मागणी परप्रांतीय ओबीसींनी विजय वड्डेटीवार यांच्याकडे केली आहे. उत्तर भारतीय अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्राचे निवासी आहोत, त्यामुळे इथे त्यांच्या मुलांचा जन्म झाला त्यांना इथल्या आरक्षणाचा लाभ द्यावा असा तर्क मांडण्यात आला आहे. 

यावर 1967 पूर्वीचे ओबीसींचे पुरावे असतील त्यांना राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देता येईल अशी भूमिका ओबीसी मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी घेतली आहे. याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस केली जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ही शिफारस मान्य केल्यानंतर केंद्र सरकारकडे याबाबत शिफारस केली जाणार आहे. 

मात्र राज्यातील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या वाट्यात परप्रांतीय ओबीसींना आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे विजय वड्डेटीवार यांची ही भूमिका वादग्रस्त ठरू शकते. 

ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी वडेट्टीवारांच्या भूमिकेला विरोध केला आहे.  ज्यांना कोणाला सामाजिक आरक्षण नाहीए, त्यांच्यासाठी EWS चं आरक्षण मिळू शकतं, म्हणून जर अशा व्यक्तींना ओबीसी म्हणून सवलती द्या अशी शिफारस करत असेल तर ते चुकीचं होईलं, असं हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटलं आहे.