काय आहे नवा शक्ती कायदा? जाणून घ्या, महिलांना कशी मदत होणार

मुंबई : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीने चर्चा करून शिफारस केलेल्या शक्ती फौजदारी कायद्याचा अहवाल विधानसभेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सादर केला. बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीस मृत्युदंडाची तरतूद या कायद्यात केली आहे.

गत वर्षी झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. मात्र, हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात यावे अशी शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार संयुक्त चिकित्सा समितीने सुचविलेल्या नव्या सुधारणांसह हे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले. 

१५ डिसे २०२० पासून या समितीच्या तेरा बैठका झाल्या. या नव्या कायद्याचे संक्षिप्त नाव शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०२० असे आहे. मोबाईल फोनव्दारे अश्लिल संभाषण संदेश पाठविणे किंवा लज्जास्पद वर्तन करण्याच्या कृतीला लेंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कायद्याच्या कठोर तरतूदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेता अपराधांची खोटी माहिती देणाऱ्यास एक वर्षाची शिक्षा आणि द्रव्य दंडांची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद केली आहे.

शिवाय समितीने अटकपूर्व जामिन न देण्याची तरतूद निरस्त करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे कायद्याचा गैरवापर करण्यापासून रोखता येणे शक्य होणार आहे.

महिलांवरील ऍसिड हल्ल्याच्या घटना रोखण्यासाठी यात दहा वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. ती वाढवून पंधरा वर्ष करण्याची दुरुस्तीची शिफारस समितीने केली आहे.

या कायद्याच्या प्रारूपा संदर्भात वकील संघटनासह राज्यातील विधी महाविद्यालये आणि कायद्याशी संबंधित जाणकारांच्या हरकती आणि सूचना देखील विचारात घेण्यात आल्या. याशिवाय महिला संघटना तसेच सेवाभावी संस्थामार्फतही शिफारशी तसेच हरकती सूचनांचा अभ्यास करण्यात आला अशी माहिती गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.